अलीगढ़ में जर्जर भवनों से खतरा, फिर एक मकान गिरा, छह लोग दबे

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RGA न्यूज़ उत्तर प्रदेश अलीगढ़

अकराबाद के गांव हीरापुर म़े़ं बरसात के दौरान एक मकान गिर गया जिसके मलवे में छह लोग दब गए। इन्हें क्षेत्र के लोगों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया।...

अलीगढ़:- अलीगढ़ में जर्जर भवन खतरा बने हुए हैं। इनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह अकराबाद के गांव हीरापुर म़े़ं बरसात के दौरान एक मकान गिर गया, जिसके मलवे में छह लोग दब गए। इन्हें क्षेत्र के लोगों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसा तड़के हुआ। घर में परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। तभी अचानक मकान की दीवार गिर गई। फिर छत का कुछ हिस्सा गिर गया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग आ गए और मलवे में दबे परिवार के छह लोगों को निकाला। कुछ ही देर में भीड़ एकत्रित हो गई।

छज्जा गिरने से रेलवे रोड पर भगदड़

अलीगढ़ में रेलवे रोड पर रविवार सुबह उस समय भगदड़ मच गई, जब एक इमारत का जर्जर छज्जा भरभराकर गिर गया। इमारत के आसपास के लोग भी इधर-उधर हो गए। बाद में कोतवाली व देहलीगेट की पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से जर्जर हो चुके छज्जे को गिरवाया। रेलवे रोड पर यह हादसा तांगा स्टैंड के पास साड़ी सुहाग के शोरूम के बगल वाली इमारत में हुआ। 60 साल से अधिक पुरानी तीन मंजिला इमारत की छजली व लकड़ी के दरवाजे जर्जर हालत में हैं। इमारत को देखकर लगता है कि सालों से मरम्मत कार्य भी नहीं हुआ। रविवार सुबह साढ़े नौ बजे के करीब जर्जर हो चुके छज्जे का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। इससे दुकानदारों में खलबली मच गई। गनीमत ये रही कि किसी के चोट नहीं आई। आगे कोई बड़ा हादसा न हो जाए, यही सोचते हुए दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से जर्जर छज्जे, लकड़ी के दरवाजे व खिड़कियों को गिराया। इस दौरान बाजार में रास्ता बंद रहा।

नोटिस देकर काम की इतिश्री कर रहा निगम

शहर में 20 से अधिक जर्जर भवन हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। बारिश में स्थिति और भी खराब हो जाती है। नगर निगम हर साल नोटिस देकर ही अपने कार्य की इतिश्री कर लेता है। इस साल भी नोटिस दिए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने बताया कि रेलवे रोड पर हुए हादसे की खबर पर चीफ इंजीनियर कुलभूषण वाष्र्णेय को भेजा गया था। जर्जर भवन की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य जर्जर भवनों के स्वामियों को भी नोटिस दिए गए हैं। कुछ भवनों के कोर्ट में भी केस लंबित हैं, इस कारण नगर निगम कुछ नहीं कर पाता है।

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