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केंद्र ने कैंपा फंड की 2675 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को प्रदान कर दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को चेक सौंपा। ...
देहरादून :- केंद्र सरकार ने काफी समय से लंबित कैंपा फंड की 2675 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को प्रदान कर दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को इस धनराशि का चेक सौंपा।
कैंपा (कंपनसेट्री एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) फंड का इस्तेमाल वनों के कटने से होने वाले नुकसान, पर्यावरण संरक्षण, खनन और विकास उपक्रम की स्थापना की वजह से विस्थापित लोगों की मदद के लिए किया जाता है। गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य सरकारों द्वारा कैंपा योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यो के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा कैंपा योजना की धनराशि राज्यों को सौंपी गई।
बैठक में उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को विगत वर्षो में कैंपा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यो की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 19000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कराया गया है और 5152 वाटर होल का निर्माण किया गया।
इनमें लगभग 15 लाख लीटर जल संचित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। देहरादून की रिस्पना तथा कोटद्वार की खोह नदी को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
बैठक में डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक हेक्टेयर भूमि स्थानातरण के अधिकार को पांच हेक्टेयर तक बढ़ाया जाए ताकि राज्य सरकार के स्तर पर ही विकास कार्यो को अविलंब पूरा किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चीड़ उन्मूलन के क्रम में एक हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर वृक्षों के कटान की अनुमति राज्य सरकार को प्रदान करने की भी मांग की। डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड के हिस्से के 2675 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने राज्य के कैंपा फंड को हस्तातरित किए, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।
वनीकरण को मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की तरफ से मैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का धन्यवाद करता हूं। कैंपा फंड के अंतर्गत मिलने वाली 2675 करोड़ की धनराशि का इस्तेमाल संबंधित एक्ट के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा और इससे वनीकरण में मदद मिलेगी।