RGA न्यूज़ लखनऊ
UP Cabinet Meeting लोकभवन में होने वाली बैठक में सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने की संभावना है। साथ ही प्रयागराज व शाहजहांपुर नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।...
लखनऊ :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। लोकभवन में होने वाली इस बैठक में सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही तीर्थनगरी प्रयागराज, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ दस नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसमें लखनऊ की मोहनलालगंज भी है।
योगी आदित्यनाथ सरकार कई क्षेत्रों का दर्जा बढ़ाने जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों की नौ तहसीलों को नगर पंचायत बनाया जाना है, जबकि तीन नगर निगम क्षेत्रों का सीमा विस्तार प्रस्तावित है। इन अहम प्रस्तावों पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसमें कुल आठ प्रस्ताव आने हैं।
लखनऊ की मोहनलालगंज, महराजगंज की पड़तावन और पनियरा, कानपुर देहात की राजपुर, जौनपुर की गौरा बादशाहपुर, आजमगढ़ की जहानागंज बाजार, कुशीनगर की तुमकोही राज, अलीगढ़ की महरांव और सुलतानपुर की नमोआ तहसील को नगर पंचायत बनाया जाना है। इसी तरह अंबेडकरनगर की नगर पंचायत जलालपुर, महराजगंज और हाथरस को नगर पालिका परिषद बनाया जाना है। आगरा, प्रयागराज और शाहजहांपुर नगर निगम सीमा विस्तार का प्रस्ताव है। इसके अलावा बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार किया जा
कैबिनेट बैठक में आवास विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के घर खरीदारों को भी राहत दी जा सकती है। राहत उन घर खरीदारों को दी जाएगी जो समय से किस्त नहीं जमा करने के कारण डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए हैं और उन पर काफी ब्याज हो गया है। ऐसे डिफाल्टर घर खरीदारों को एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) के जरिए राहत दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
इसके अलावा श्रम विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी दी जाएगी। नए मेडिकल कालेजों में पुराने भवनों को जहां ध्वस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, वहीं नए भवनों के निर्माण में ग्रेनाइट, फाल्स सीलिंग आदि उच्च विशिष्टियों के उपयोग को मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह अदालतों, चैम्बरों और अतिथि गृहों के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के उपयोग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। ऐसा लोक निर्माण विभाग के नियम के चलते किया जाएगा
कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड-विंध्याचलपाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस योजना के जरिए पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल के गांवों को गंगा व अन्य सहायक नदियों के जरिए पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से पेयजल संकट झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल को भी राहत मिल सकेगी।