RGA न्यूज़ लखनऊ
UP Cabinet Meeting योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारी समूह ग के मासिक भत्ते बढ़ाए हैं। विभिन्न मदों में सौ को 200 दो सौ को 300 300सौ को 450 और 450 को बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है।...
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इनमें कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव भी है।
दिनांक 1 नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को बढ़ाने का तोहफा दिया है।योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारी समूह ग के मासिक भत्ते बढ़ाए हैं। विभिन्न मदों में सौ को 200, दो सौ को 300, तीन सौ को 450 और 450 को बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों को मिलेगा और सरकार पर 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।
2- भांग की फुटकर दुकानों के लिए नियमावली
प्रदेश में आबकारी विभाग एक वर्ष से भांग की फुटकर दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के जरिये शासनादेश के आधार पर कर रहा था। अब इसके लिए नियमावली बना दी गई है।
3- गोरखपुर के चिडिय़ाघर का बजट मंजूर
गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान का निर्माण 2008-09 से प्रस्तावित है। 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहे प्रदेश के इस तीसरे प्राणि उद्यान पर 234 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इसके लिए बजट मंजूर कर दिया गया है।
4- प्रयागराज के कोटवा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लाक के अंतर्गत ग्राम कोटवा में बनवाए जाने हेतु पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
5- एसजीपीजीआई में 600 बेड का हॉस्टल
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में 12.15 करोड़ रुपये से बनेगा 600 बेड का होस्टल।
6- विकलांग के स्थान पर दिव्यांग विश्वविद्यालय
चित्रकूट के उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम सहित सभी दस्तावेज आदि में विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द लिखा जाएगा। इसके साथ ही यह विश्विद्यालय अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देखेगा। राज्य सरकार अब विवि को वित्तीय मदद भी दे सकेगी।