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UP Cabinet Meeting कैबिनेट की अहम बैठक में लखनऊ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। ...
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक कल यानी सोमवार को होगी। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर मुहर लग सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक वैसे तो मंगलवार को होती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 14 व 15 को लखनऊ से बाहर रहने के कारण बैठक सोमवार को ही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार 9:30 बजे से होने वाली प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें लखनऊ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक के बाद गोरखपुर रवाना होंगे। उनका गोरखपुर में 15 जनवरी तक का कार्यक्रम है। कैबिनेट बैठक में पुलिस आयुक्त प्रणाली, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।
बड़ा होगा पुलिस के अधिकारों का दायरा
आइपीएस संवर्ग के अधिकारी चालीस से अधिक वर्ष से प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कराने की जो जंग लड़ रहे थे, वह आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कानून-व्यवस्था के मोर्च पर अब पुलिस के पास भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरह बड़े अधिकार होंगे। लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खास बैठक कर इसे लागू करने को लेकर लेकर गहन विचार विमर्श भी किया। पुलिस कमिश्नर को दिए जाने वाले अधिकारों को लेकर गहन मंथन चला। इसर कसरत के चलते ही लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में अब तक एसएसपी की तैनाती नहीं की गई है।
डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें लखनऊ में एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस आयुक्त बनाने की सिफारिश की गई है। पुलिस आयुक्त के नीचे आइजी स्तर के दो अधिकारियों को संयुक्त पुलिस आयुक्त, एसपी स्तर के नौ अधिकारियों को पुलिस उपायुक्त, एएसपी स्तर के नौ अधिकारियों को अपर पुलिस उपायुक्त व सीओ स्तर के 26 अधिकारियों को सहायक पुलिस आयुक्त के पदों पर तैनाती देने का प्रस्ताव है। इसी तरह से ही गौतमबुद्धनगर में आइजी अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी को पुलिस आयुक्त, उनके अधीन डीआइजी स्तर के दो अधिकारियों को अपर पुलिस आयुक्त, एसपी स्तर के छह अधिकारियों को पुलिस उपायुक्त, एएसपी स्तर के नौ अधिकारियों को अपर पुलिस उपायुक्त व सीओ स्तर के 15 अधिकारियों को सहायक पुलिस आयुक्त बनाए जाने का प्रस्ताव है। हर सर्किल में दो अथवा तीन थानों को ही रखा जाएगा। दोनों ही जिलों में पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त के नामों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इनमें बीते दिनों पदोन्नति पाकर एडीजी बने जयनारायण सिंह व एडीजी बने आलोक सिंह, आइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी समेत कई अन्य अधिकारियों के नाम रेस में हैं।
डीजीपी ओपी सिंह ने संभावित नामों की एक सूची भी शासन को सौंपी है। माना जा रहा है कि शासन स्तर पर अंतिम निर्णय के बाद जल्द पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की घोषणा हो सकती है।
यह मिलेंगे अधिकार
कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को धारा 144 लागू करने, लोगों को पाबंद करने, शांतिभंग के तहत चालान में आरोपित को थाने से जमानत पर रिहा करने के अधिकार देने पर सहमति बनी है। पुलिस को एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून), गुंडा एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार भी मिलेगा। पुलिस कमिश्नर शस्त्र लाइसेंस जारी करने के अधिकारी भी होंगे। सूत्रों का कहना है सराय अधिनियम, आबकारी अधिनियम व चलचित्र अधिनियम के तहत पुलिस को अधिकार देने की सहमति नहीं बनी है। ऐसे ही कई अन्य अधिकारों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
बढ़ेंगे दो-दो थाने
लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी व गोमतीनगर एक्सटेंशन दो नए थानों के गठन की मंजूरी हो चुकी है। गौतमबुद्धनगर में भी दो नए थानों के गठन का प्रस्ताव पास हो चुका है। बताया गया कि दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंजूरी के साथ ही दो-दो नए थानों की अधिसूचना भी जारी करने की तैयारी है।
पीपीएस अधिकारियों के बढ़ेंगे अधिकार
लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पदोन्नति पाकर आइपीएस बने अधिकारियों व पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों को तैनाती में बराबर का मौका दिया जाएगा। कमिश्नर प्रणाली में अब पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों के पास कानून-व्यवस्था से जुड़े किसी मौके पर वह अधिकार हासिल होंगे, जिनके लिए उन्हें वर्तमान मेंं पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करना पड़ता है।
इन शहरों में भी बदलेगी व्यवस्था
प्रदेश में लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली बतौर पायलेट प्रोजेक्ट लागू किए जाने पर चर्चा शुरू हुई थी। माना जा रहा है कि लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में इस प्रणाली की सफलता के आधार पर अन्य बड़े शहरों में भी कदम बढ़ाए जाएंगे।