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उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखंड स्थित दस अरब से अधिक की संपत्तियां नीलामी के जरिए बेची जाएंगी। देहरादून में बीती सात अप्रैल को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में इनकी बिक्री पर सहमति बनी थी।
यूपी आवास विकास परिषद बेचने को उत्तराखंड आवास विकास परिषद से एनओसी लेगी। संपत्तियां बेचने से मिली रकम की यूपी आवास विकास परिषद के नाम एफडी होगी। यह एफडी उत्तराखंड आवास विकास परिषद के पास बंधक रहेगी। दोनों राज्यों में संपत्तियों के बंटवारे पर निर्णय के बाद दोनों परिषदें इस रकम का बंटवारा करेंगी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की काफी संपत्तियां उत्तराखंड में पड़ी हैं।
उत्तराखंड बनने से आवास विकास परिषद का अधिकार वहां खत्म हो गया, लेकिन जमीनें यूपी आवास विकास के नाम ही थीं, लिहाजा कानूनन इन्हें यूपी आवास विकास परिषद ही बेच सकती है। यूपी आवास विकास ने इन संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया तो उत्तराखंड की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। बाद में वहां सरकार ने उत्तराखंड आवास विकास परिषद गठित कर दी। इसके बाद उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने इन संपत्तियों पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। इससे यूपी व उत्तराखंड में विवाद बढ़ गया। तब से आज तक लगातार विवाद चल रहा है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।