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योगी शासन आने के बाद सूबे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। बरेली में भी पुलिस की बंदूके खूब गरजी और अपराधियों के हाथ और पैर में गोलियां छूकर निकलती रही।..।
बरेली:- योगी शासन आने के बाद सूबे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। बरेली में भी पुलिस की बंदूके खूब गरजी और अपराधियों के हाथ और पैर में गोलियां छूकर निकलती रही। ऐसे सभी एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच कराने के नियम भी ताक पर रख दिए गए। 2020 में हुए कई एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच नहीं होने की लापरवाही शासन तक पहुंच गई है। प्रशासन से जवाब मांगा गया है कि किन हालात में एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच नहीं करवाई जा सकी।
योगी शासन में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर में नरमी का माहौल बनते ही बरेली जिले के सर्किल में प्रतिद्वंद्वता का माहौल बन गया। किसके अधिक एनकाउंटर होंगे। खूब मुठभेड़ हुई और खूब बदमाशों के पैरों और हाथों में गोलियां लगी। इस दौरान कई दफा सवाल उठे, लेकिन मामले दबते चले आए। फिर चाहे अहलादपुर एनकाउंटर हो, या सिपाही अनिरुद्ध के हत्यारोपियों का एनकाउंटर। पुलिस विभाग की अपनी जांच भी हुई, लेकिन कभी कोई ठोस बात सामने नहीं आई। अब शासन ने ही सभी मुठभेड़ों की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है।
एसडीएम और एससीएम के पास लंबित पड़ी जांचें
पुलिस विभाग के एनकाउंटर की जांच एसडीएम या एसीएम के जरिए मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाती है। बरेली में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन होने के बाद कई एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच नहीं हो सकी। इसमें एनकाउंटर के हालात, बदमाश का क्राइम रिकार्ड, एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के रिकार्ड, बदमाश के परिवार की जांच की मांग समेत सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है। कई एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांचें एसडीएम और एसीएम के पास लंबित पड़ी हैं।
जुलाई के अंतिम पखवाड़े में ही 14 मुठभेड़े
डीएम नितीश कुमार ने बताया कि शासन ने बरेली में हुए एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच से संबंधित जानकारी मांगी है। इसकी रिपोर्ट एडीएम सिटी की मार्फत तैयार करवाई जा रही है। जल्द ही यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक बरेली में पहली जुलाई से 15 जुलाई के बीच 14 मुठभेड़ दर्ज हुई है। इसमें कुल 24 बदमाशों की गिरफ्तारियां हुई। आठ बदमाशों के गोली लगी। वही दो दरोगा और दो कांस्टेबल के भी गोली लगी। पूरे बरेली मंडल में इस दरम्यान 21 मुठभेड़ हुई है। यह आंकड़ा सिर्फ 15 दिनों का है। शासन ने जनवरी से जुलाई तक एनकाउंटर की लंबित मजिस्ट्रेट जांच के कारण पूछे हैं।