RGA:- न्यूज़
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वृद्धावस्था दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 1500-1500 रुपये की सौगात दी। ...
लखनऊ:-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के करीब 87 लाख गरीबों को तीन माह की पेंशन खाते में भेज दी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच तीन माह की पेंशन पाकर गरीबों के चेहरे खिल गए। इसमें वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पेंशन लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना।
सीएम योगी ने लोकभवन में प्रदेश 86,95,027 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की त्रेमासिक किस्त 1311.05 करोड़ रुपये ऑनलाइन भेजे। वृद्धावस्था पेंशन के 49.87 लाख व दिव्यांगजन पेंशन के 10.67 लाख लाभार्थियों को तीन माह जुलाई, अगस्त व सितंबर की पेंशन दी गई। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1500-1500 रुपये भेजे गए। महिला कल्याण विभाग ने भी निराश्रित महिलाओं को जुलाई, अगस्त व सितंबर माह की पेंशन यानी 1500-1500 रुपये भेजा। निराश्रित महिला पेंशन के भी 26.06 लाख लाभार्थी हैं।
सामाजिक पेंशन योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की पेंशन एक साथ इन सभी लाभार्थियों के खाते में जा रही है। हमारी सरकार ने नर सेवा को नारायण सेवा के साथ जोड़ कर देखा है। यदि हम किसी निराश्रित या दिव्यांगजन का थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो यह बहुत ही पवित्र कार्य है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके कारण आज प्रत्येक लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई लाभार्थी शासन की योजनाओं से वंचित रह गया है तो उनको चिन्हित करते हुए उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। यदि यह कार्य हो गया तो हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर कर सकें। खासतौर पर निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन के लिए शासन की अनेक योजनाएं हैं।