किसानों ने एडीएम सिटी को दिया ज्ञापन

RGA न्यूज बरेली संवाददाता अमर जीत सिंह 

बरेली: किसानों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया अखिल भारतीय किसान महासभा ने एडीएम सिटी को बताया 12 जून 2018 समय 11:00 बजे श्री हरी नंदन सिंह पटेल जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा के ग्राम कुम्हार तहसील जिला बरेली अपनी जमीन पर जबरन बनाए गए बाईपास के ऊपर बरेली बड़ा बाईपास प्रभावित क्षेत्रों किसान परिवार सहित इकट्ठे होकर दौड़ रहे वाहनों के आगे लेट कर प्राण त्यागने को विवश शासन में उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की संवेदनहीनता एवं पूर्व सपा सरकार की अपेक्षा उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं 22 अक्टूबर 2013 को धमकी फसलों को रौंदकर जिला प्रशासन द्वारा हमारी जमीनों पर पुलिस व पीएसी के बल पर भूमि व उजड़ी फसलों को बगैर मुआवजा दिए जबरदस्ती बनाए गए बाईपास जबकि इसके विपरीत हमारी जमीनों पर बनी सड़क से एन एच ए आई लाखों रुपया रोज टोल टैक्स वसूल रहा है और हम मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहे हैं सच बात यह है कि मुआवजा ना मिलने के कारण लगभग 20 किसान धनाभाव एवं इलाज को अभाव में परलोक सिधार गए बरेली जनपद के दो माननीय मंत्री गण एवं चार माननीय विधायक गन द्वारा किसानों की इस समस्या को सुन वह समझकर उसके निस्तारण हेतु Candy देते हुए जिला प्रशासन एवं शासन स्तर पर निम्नलिखित पैरवी पत्रकार किया गया माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा दो बार पत्र लिखे गए माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री राजेश अग्रवाल द्वारा दिनांक 1812 2017 को पत्र लिखा गया माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी द्वारा दिनांक 9:12 2017 को पत्र लिखा गया माननीय विधायक श्री अरुण कुमार जी द्वारा 9-11-2017 11 एक 2018 एवं 27 2018 को पत्र लिखे गए रास्ता पक्ष के इतने ग्राम मंत्री सांसद विधायक गण द्वारा लिखा-पढ़ी करने के उपरांत केवल कागज इधर से उधर चलाने के अलावा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तो भाजापा की सचेतक एवं नगर विधायक मान्यता जियो हो गया माननीय डॉ अरुण कुमार जी हम लोगों को लेकर दो तीन बार लखनऊ सचिवालय गए वहां उन्होंने विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री सु भ्रांत कुमार शुक्ल प्रमुख सचिव श्रम श्री सुरेश चंद्र व विशेष सचिव श्री किंजल सिंह वह भूमि अधिग्रहण निदेशक श्री दिग्विजय सिंह ने स्वयं मिलकर प्रकरण के निस्तारण हेतु आग्रह किया परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि सत्ता पक्ष के अनेकों मंत्रीगण विधायक गण द्वारा पैरवी करने एवं जिले के सम्मानित विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी के स्वयं मिलने के उपरांत या 3 महीने उपरांत भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई हम आंदोलित किसानों ने अन्य किसानों की तरह मुआवजा क्यों नहीं मिला तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश व s l a o श्री लक्ष्मी शंकर ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मिलकर मुआवजा निर्धारण में निम्न प्रकार बेईमानी एवं मनमानी की इन अधिकारियों द्वारा अलग-अलग गांव का विभिन्न अतिथियों पर रेट घोषित किया गया उदाहरण के तौर पर मुआवजा निर्धारण आदेश संगणक दो प्रेषित है अधिग्रहण प्रभावित 33 गांव में से कुछ को वर्ष 2008 9 के सर्किल रेट से मुआवजा दिया गया जबकि कुछ लोगों को वर्ष 2013 14 के सर्किल रेट का मुआवजा दिया गया कुछ गांव के 2009 के न्यूनतम सर्किल रेट 3300 लाख प्रति हेक्टर से भी कम 250 प्रति हेक्टर दिया गया और कुछ गांव को न्यूनतम सर्किल रेट 2010000 एवं 4000000 से 2 गुना 3 गुना रुपए 61 00 6500 7000 लाख प्रति हेक्टर दिया गया हम लोग अपनी समस्या को लेकर जनपद के अनिल जिलाधिकारियों से मिले परंतु किसी ने गहराई से प्रकरण समझने की कोशिश नहीं की वर्ष 2018 से तैनात रहे जिलाधिकारी श्री पंकज यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उनका कहना था कि आप लोगों की बात जायज है आपके साथ अन्याय हुआ है वह इस मामले को निपटा लूंगा उनका कहना था कि यदि हम अधिकारीगण अन्याय ना करें तो लोक अदालत में न्याय मांगने क्यों जाएं हम किसान 4 सालों से अदालत के चक्कर काटते-काटते थक गए हैं अब और चक्कर काटने की समाप्ति समाप्त हो गई है 15 से अधिक किसान अब तक मर चुके हैं अतः अपनी जमीन घर बने बाईपास पर प्राण त्यागने अथवा सपरिवार जेल जाने को तैयार है यदि हमारा अपराध जेल में डालने जैसा है तो हम सभी को 12 जून 2018 को जीवन भर के लिए जेल में बंद कर दिया जाए हम इसके लिए तैयार हैं यदि जेल में बंद करने में दिक्कत है तो हम सभी को बाईपास पर बैठे वह लेट होने पर वाहनों से कुचला जाए जिस तरह हमारी खड़ी फसलों को रौंदा गया था जिससे सरकार एनएचएआई को फिर कोई मुआवजा नहीं देना पड़ेगा तेरे बालों में हरिनंदन सिंह पटेल जगदीश प्रसाद जितेन कुमार राहुल कुमार जानकीदेवी निरंजन लाल विनोद पटेल भान सिंह कल्लू खान ज्ञान प्रकाश वली अहमद रामस्वरूप राममूर्ति वेदराम नंदन सिंह कालीचरण समीर अहमद उपस्थित रहे।