बंगाल का केंद्र के पास यूजीसी अनुदान, जीएसटी और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सहित विभिन्न मदों में बकाया है।
RGA न्यूज़ पश्चिम बंगाल कोलकाता
कोलकाता : बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए अगले महीने जनवरी से उनके महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसद की बढ़ोतरी की घोषणा की। ममता ने इस दौरान कहा कि अपने कर्मचारियों के लिए राज्य का कोष कभी नहीं सूखेगा, भले ही उसे केंद्र सरकार से बकाया 85 हजार करोड़ रुपये की रकम मिलना शेष है। ममता ने तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध सरकारी कर्मचारियों के संगठन को राज्य सचिवालय नवान्न में संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल का केंद्र के पास यूजीसी अनुदान, जीएसटी और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सहित विभिन्न मदों में बकाय
जनवरी 2021 से तीन फीसदी महंगाई भत्ता भी देंगे
उन्होंने कहा, ‘‘हमें वित्तीय बकाया नहीं मिल रहा है। जीएसटी के मद में करीब आठ हजार करोड़ रुपये का बकाया है। वित्तीय संकट के बावजूद हमने पिछले सभी वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को पूरा किया। हम जनवरी 2021 से तीन फीसदी महंगाई भत्ता भी देंगे।’’
राज्य के खजाने पर 2200 करोड़ का बोझ पड़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के खजाने पर 2200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान नहीं किया है लेकिन इससे हमें लोगों को उनका बकाया देने से नहीं रोका जा सकता।’’
नि:शुल्क टैबलेट दिए जाने की भी घोषणा की
ममता ने इस मौके पर राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 14 हजार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और 636 मदरसों के 9.5 लाख विद्यार्थियों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क टैबलेट दिए जाने की भी घोषणा की।
तय शुल्क से ज्यादा रकम नहीं ले पाएंगे अब
उन्होंने कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट का शुल्क कम करने की भी घोषणा की। अब इस जांच लिए निजी लैबों में 950 रुपये ही देना होगा। ममता ने कहा कि कोई भी निजी लैब अब राज्य सरकार द्वारा तय शुल्क से ज्यादा रकम नहीं ले पाएंगे।