MP Board 10th, 12th Exam 2021:10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव, पढ़ें पूरी जानकारी

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RGA न्यूज़

ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं एग्जाम पैटर्न

MP Board 10th 12th Exam 2021 नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार अब सभी विषयों में 30 प्रतिशत ऑब्जेक्टिव (1 अंकीय) 30 प्रतिशत लघु उत्तरीय (3 अंकीय) और 40 प्रतिशत तार्किक (4 अंकीय) प्रश्न होंगे। पेपर में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाए छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे।

MP Board 10th, 12th Exam 2021: मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (MPBSE) ने सत्र 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। एमपी बोर्ड ने 2021 की बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल करने का निर्णय लिया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लू प्रिंट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बता दें कि तीन घंटे की परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होंगे। वहीं, परीक्षा पैटर्न में बदलाव की जानकारी मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके भी दी है। विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होंगे।

नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार, अब सभी विषयों में 30 प्रतिशत ऑब्जेक्टिव (1 अंकीय), 30 प्रतिशत लघु उत्तरीय (3 अंकीय) और 40 प्रतिशत तार्किक (4 अंकीय) प्रश्न होंगे। बता दें कि बोर्ड ने प्रत्येक विषय के सिलेबस को तीन यूनिट में विभाजित कर दिया है। पेपर में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाए, छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सभी विषयों में एक अंक, तीन अंक और चार अंक के ही प्रश्न होंगे। इससे पूर्व, बोर्ड परीक्षा में 25 प्रतिशत ऑब्जेक्टिव और 75 प्रतिशत लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होते थे। पुराने पैटर्न में दीर्घ उत्तरीय व निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाते थे, जिसे नए पैटर्न में हटा लिया गया है। बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक विषय का क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया गया है। छात्र अब इनके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं।

गौरतलब है कि एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया था। छात्र अब 31 दिसंबर, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 100 रूपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। 

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