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बिजली की खपत को देखते हुए बरेली के हर सरकारी विभाग की बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल से सरकारी विभागों को बिजली आपूर्ति की जाएगी। सरकारी विभागों के खर्च से बचने वाली बिजली को ग्रिड को उधार दिया जाएगा। जो जरूरत पड़ने पर बिजली ली जाएगी। शासन ने सीडीओ को सरकारी बिल्डिंगों की छत पर सोलर पैनल लगवाने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि सोलर पैनल लगाने का काम नेडा के जरिए पूरा किया जाएगा। सरकारी विभागों के दफ्तरों में जबरदस्त बिजली का खर्च है।
बिजली के बिल को लेकर अक्सर पावर कारापोरेशन डिफाल्टर विभागों को नोटिस देता रहता है। शासन इस समस्या का सोलर पैनल के जरिए हल निकाल लिया है। सरकारी विभागों को सोलर पैनल से रोशन करने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। सभी सरकारी विभागों की बिल्डिंगों की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना है। सोलर पैनल से बनने वाली बिजली सरकारी दफ्तरों को आपूर्ति की जाएगी। सोलर लाइट के इस्तेमाल से बचने वाली बिजली ग्रिड को उधार दी जाएगी। ये बिजली कभी जरूरत पड़ने पर सरकारी विभाग वापस भी ले सकेंगे।