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प्रतिस्पर्धा रहित वर्ष में एक समान अंकपत्र देने से अवसाद में आ सकते हैं मेधावी।
उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद स्कूल खोलने को लेकर हालात अनुकूल होते ही बोर्ड की तरफ से परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से कराई जानी चाहिए।
लखनऊ,कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किए जाने से जुड़े मामले पर अनएडेड निजी स्कूल एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अगली कक्षा में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों को अंकपत्र के बजाय सिर्फ प्रमाण पत्र मुहैया कराए जाने की मांग की है। तर्क यह है कि प्रतिस्पर्धा रहित वर्ष होने के कारण बच्चों को समान रूप से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में अंकपत्र मिलने पर मेधावी बच्चों में असंतोष व अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। अनिल अग्रवाल ने इस पर अभिभावकों और बच्चों के भी सुझाव लिए जाने के बाद सरकार से फैसला लेने की मांग की है।
अनिल अग्रवाल ने उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद स्कूल खोलने को लेकर हालात अनुकूल होते ही बोर्ड की तरफ से परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से कराई जानी चाहिए (सितंबर माह से नवंबर माह के मध्य) ताकि लिखित परीक्षाओं को लेकर बच्चों की रुचि बरकरार रहे और बच्चों में किसी भी प्रकार के असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।
यूपी बोर्ड की 10वी के छात्रों पर भी लागू हो व्यवस्था
इधर सीबीएसई ओर आईसीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूल के प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों को सिर्फ अंकपत्र दिए जाने की मांग कर रहे निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने यह व्यवस्था यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों पर भी लागू किये जाने की मांग की है।
क्या कहते हैं डीआईओएस
इस संबंध में डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि इस विषय पर सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाना है। सरकार की जो दिशा निर्देश होंगे उसका पालन कराया जाएगा।