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मंडल में संचालित एनएचएआइ की परियोजनाओं की कमिश्नर ने की समीक्षा।
मेरठ में वर्चुअल बैठक में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने मंडल में संचालित एनएचएआइ की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए हा कि अब कोरोना का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। ऐसे में परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जाए। जवाबदेही तय होगी
मेरठ, मेरठ में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने शुक्रवार की देर शाम मंडल के जिलों में संचालित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की परियोजनाओं की वर्चुअल बैठक के माध्यम से समीक्षा की। परियोजनाओं के संबंध में आदेश-निर्देश देने के साथ कमिश्नर ने हाईवे को गडढा मुक्त करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही खुद जांच करने और मरम्मत न होने पर एफआइआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। एक्सप्रेस वे और हाईवे के किनारे अधिक संख्या में पौधा रोपण के लिए भी कमिश्नर ने सख्ती से आदेशित किया।
परियोजनाओं की समीक्षा
वर्चुअल बैठक में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने मंडल में संचालित एनएचएआइ की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए हा कि अब कोरोना का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। ऐसे में परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया गया है। ऐसे में एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में पौधा रोपण किया जाए। साथ ही दोनों किनारों पर खाली भूमि पर पौधारोपण कर सघन वन की तरह से विकसित किया जाए।
यह निर्देश भी दिए
कमिश्नर ने सख्ती से कहा कि एक्सप्रेस वे और हाईवे पर ओवर लोड वाहनों को हर हाल में प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि ओवर लोड वाहनों के कारण एक्सप्रेस वे क्षतिग्रस्त हो जाते है। साथ ही एक्सप्रेस वे के किनारे अवैध रूप से मौजूद दुकान, ढाबे, होर्डिंग को तत्काल प्रभाव से हटाया जाने के लिए भी निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान कमिश्नर हाईवे पर गडढ़ों को लेकर अधिक नाराज हुए और मेरठ-शामली राष्ट्रीय राजमार्ग 709 को लेकर अधिक नाराजगी जताते हुए आदेश दिए कि दस जून तक हर हाल में हाईवे की मरम्मत कार्य पूरा कर लें। इसके बाद वह स्वयं हाईवे का निरीक्षण करेंगे और गडढा मिलने पर संबंधित पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा वृक्षों के कटान और विद्युत लाइन हटाने शटडाउन प्राप्त करने आदि को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर ने मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे के सौंदर्यीकरण पर अधिक जोर दिया।
भूमि अधिग्रहण में न हो गड़बड़ी
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि नई परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जा रही भूमि की खरीद मे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार कृषि भूमि को फर्जी तरीके से आबादी में दर्शाने का मामला सामने आ चुके हैं। ऐसा कोई मामला सामने आया तो गड़बड़ी करने वालों पर एफआइआर दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गांवों में कैंप लगाकर मुआवजा वितरण का कार्य पूरा करने के लिए भी कहा।
इन एक्सप्रेव वे और हाईवे की हुई समीक्षा
मुख्य रूप से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग- 235 मेरठ-बुलंदशहर, राष्ट्रीय राजमार्ग-58 मेरठ मुजफ्फरनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग-119 मेरठ-नजीबाबाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 334 बी मेरठ-बागपत, और राष्ट्रीय राजमार्ग 709ए मेरठ-शामली सेक्शन, दिल्ली देहरादून इकोनामिक कारिडोर और मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर फोरलेन\ परियोजनाओ की प्रगति की समीक्षा की गई।