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बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश, वैक्सीनेनशन प्रमाण पत्र दिखाने पर ही जारी होंगे मानदेय।
अलीगढ़ जेएनएन। जिनकों को खुद की जिम्मेदारी संभालने का होश न हो उनके कंधों पर दूसरों की जिम्मेदारी डालना ठीक तो नहीं है लेकिन मुसीबत के वक्त में समाजहित का काम कराना है तो शासन को ये कदम भी उठाना पड़ा है
अलीगढ़, जिनकों को खुद की जिम्मेदारी संभालने का होश न हो उनके कंधों पर दूसरों की जिम्मेदारी डालना ठीक तो नहीं है लेकिन मुसीबत के वक्त में समाजहित का काम कराना है तो शासन को ये कदम भी उठाना पड़ा है। कोरोना संक्रमण की महामारी जैसी स्थिति में सरकार की ओर से जनसमुदाय के लिए व्यवस्थाएं की गईं लेकिन जिम्मेदारों को इन व्यवस्थाओं में ढालने के लिए सख्ती करनी पड़ रही है। ऐसे में इन्हीं लोगों से दूसरों के जीवन की रक्षा की बीड़ा उठवाना तर्कसंगत तो नहीं लेकिन शासन व प्रशासन के दबाव में काम कराने की पहल जरूर की गई है।
बेसिक शिक्षा परिषद ने उठाया सख्त कदम
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए अफसरों ने सख्ती से कदम उठाया है। आदेश जारी करने पड़े कि अगर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो अगले महीने का वेतन या मानदेय जारी नहीं किया जाएगा। वेतन जारी करने की जरूरी औपचारिकताओं में वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र भी पेश करना होगा। मगर इन शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व परिषदीय कर्मचारियों के कंधों पर विद्यार्थियों के अभिभावकों व क्षेत्रीय लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। शासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व अन्य कर्मचारी खुद वैक्सीनेशन कराने के साथ क्षेत्रीय लोगों व अभिभावकों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। इसकी रोजाना मानीटरिंग भी बीएसए स्तर से की जाएगी।
हर ब्लाक से मांगी जायगी रिपोर्ट
शासन के आदेश हैं शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के अलावा अन्य परिषदीय कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराना है। साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी जागरूक कर उनका वैक्सीनेशन कराना है। हर ब्लाक से इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। शिथिलता बरतने वालों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।