आगरा में 4221 आवंटियों ने अभी तक नहीं कराई है रजिस्ट्री, जानिए आखिर क्यों

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RGA न्यूज़

प्रदेश भर में 41246 संपत्तियों की नहीं हुई है रजिस्ट्री।

 प्रदेश भर में 41246 संपत्तियों की नहीं हुई है रजिस्ट्री। आगरा के जयपुर हाउस स्थित ज्वाला टाकीज के संचालक को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। यह नोटिस तीन से चार दिनों में भेज दी जाएगी।

आगरा, आवंटियों की मनमानी से आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) का करोड़ों रुपये फंस गया है। 4221 आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है जबकि रजिस्ट्री के लिए लगातार आवंटियों को नोटिस तक जारी किए जा रहे हैं।

प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरणों में 41246 संपत्तियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों को फोन किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्री करा सकें।

बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के दस वार्डों में 17 हजार अवैध निर्माण हैं। 256 कालोनियां भी अवैध हैं। अवैध निर्माणों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एडीए हर साल एक हजार भवनों का नक्शा पास करता है। यह तीन सौ वर्ग मीटर से कम के भूखंड होते हैं। इसमें 45 फीसद भवनों का इस्तेमाल आवासीय के बदले व्यावसायिक रूप में किया जाता है जबकि नक्शा आवासीय में पास होता है। इस आधार पर आगरा महायोजना-2031 में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भवन स्वामियों से आवेदन मांगा जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप अलग होगा। वर्तमान में व्यावसायिक, शापिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा घर, कार्यालय उपयोग की प्रोसेसिंग फीस 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ग्रुप हाउसिंग की फीस 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, भूखंडीय आवासीय एवं अन्य उपयोग की फीस पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

यह है संपत्तियों की संख्या, जिनकी नहीं हुई रजिस्ट्री

अभिकरण का नाम, माह 2020, मार्च 2021, जून 2021

- उप्र आवास एवं विकास परिषद, 8032, 8167, 10277

- आगरा विकास प्राधिकरण, 4174, 4270, 4221

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 12966, 12996, 12523

- लखनऊ विकास प्राधिकरण, 7455, 7390, 7155

- कानपुर विकास प्राधिकरण, 3268, 3365, 2109

- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, 728, 623, 934

- रायबरेली विकास प्राधिकरण, 591, 591, 807

ज्वाला टाकीज के संचालक को नोटिस देने की तैयारी

जयपुर हाउस स्थित ज्वाला टाकीज के संचालक को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। यह नोटिस तीन से चार दिनों में भेज दी जाएगी। एडीए सचिव राजेंद प्रसाद ने बताया कि टाकीज को पट्टे पर दिया गया था। इसकी समयावधि खत्म हो रही है। एक साल से अधिक से टाकीज भी बंद है। 

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