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आज फिर शहरी विकास मंत्री के आवास का घेराव करने जाएंगे सफाई कर्मचारी, प्रशासन में हड़कंप
उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के आवास का फिर घेराव करेगा। नगर निगम में आयोजित बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि ठेका प्रथा समाप्त करने और स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर समय से इंतजार किया जा रहा है।
हल्द्वानी : उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के आवास का फिर घेराव करेगा। नगर निगम में आयोजित बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि ठेका प्रथा समाप्त करने और स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर समय से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। जिस वजह कर्मचारियों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। वहीं, तीन दिन में दूसरी बार मंत्री का आवास घेरने की जानकारी मिलने पर पुलिस व खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया।
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ बुधवार को 11 मांगों को लेकर बुधवार को कैबिनेट मंत्री के आवास को घेरने निकला था। ऊंचापुल के पास पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर विवाद हुआ था। सफाई कर्मचारी उग्र हो गए थे, किसी तरह से मामला शांत कराया गया। वहीं, गुरुवार को उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने निगम में बैठक कर कर्मचारी मांगों को लेकर चर्चा की। शाखा महामंत्री सुनील चौधरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह दस बजे बड़ी संख्या में कर्मचारी शहरी विकास मंत्री के आवास का घेराव करने के साथ मांगपत्र सौंपेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार राजौर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश लाला, शाखाध्यक्ष विनय पाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नैथानी, मीरा आदि शामिल थे।
इन मांगों को लेकर आंदोलन
- सभी निकायों, सरकारी अस्पताल व शिक्षण संस्थानों में ठेका प्रथा बंद कर स्थायी भर्ती होनी चाहिए।
- सालों से काम कर रहे संविदा, उपनल, दैनिक श्रमिकों को वरिष्ठता के हिसाब से स्थायी किया जाए।
- दस हजार लोगों पर 28 स्थायी कर्मी का आंकड़ा होना चाहिए। चालकों के पद भी परमानेंट होने चाहिए।
- नियमावली में संशोधन कर कनिष्ठ सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक व चालक पद पर पदोन्नत किया जाए।
- मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन कर परिवार में सरकारी सेवक होने पर भी किसी एक को नियुक्ति मिले।
- वर्तमान पेंशन योजना व एनपीएस की जगह पर 2005 की व्यवस्था लागू करने की मांग।
- सफाई कर्मचारियों का जीवन व सुरक्षा बीमा होना चाहिए।
- राज्य कर्मचारियों की भांति धुलाई व टूल भत्ता मिलना चाहिए।
- सफाई कर्मचारियों को आवासों पर मालिकाना हक की मांग।
- भूमिहीन बाल्मीकि समाज के लोगों का स्थायी व जाति प्र्रमाणपत्र प्राथमिकता से बने।
- पर्यावरण मित्र पदनाम को संशोधित कर सफाई सैनिक नाम दिया जाए।
देवभूमि संघ ने सीएम को भेजा ज्ञापन
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से गुरुवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कहा कि सरकार सफाइ कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। शहरी आवास मंत्री के आवास पर सुनवाई नहीं होने से नाराजगी और बढ़ गई। इसलिए 19 जुलाई से हड़ताल होगी।