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किसान आंदोलन के कारण लुधियाना में अदाणी ग्रुुप का लाजिस्टिक पार्क बंद है। इससे उद्यमी परेशान थे लेकिन अब फ्रेट कारिडोर पर बने लाजिस्टिक पार्क को आयात-निर्यात का लाइसेंस मिल गया है। इससे उद्यमियों को राहत मिलेग
कानकोर से आयात निर्यात की अनुमति से राहत। सांकेतिक फोटो
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के कारण अदाणी ग्रुप का लाजिस्टिक पार्क बंद है। इससे उद्योगपति परेशान थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है। पंजाब वेयर हाउसिंह कारपोरेशन और देश की सबसे बड़ी सरकारी लाजिस्टिक Container Corporation of India (CONCOR) के संयुक्त उपक्रम को आयात व निर्यात का लाइसेंस मिल गया है। जल्द ही लुधियाना के किलारायपुर के पास बने पंजाब लाजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में कस्टम विभाग के अफसरों की तैनाती हो जाएगी। लाइसेंस की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
140 एकड़ में फैला यह लाजिस्टिक पार्क फ्रेट कारिडोर पर बना हुआ है। यह सरकारी उपक्रम में एकमात्र लाजिस्टिक पार्क है, जबकि लुधियाना से लेकर किलारायपुर तक छह अन्य लाजिस्टिक पार्क भी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं। इनमें एक अदाणी ग्रुप का भी है, जो कुछ दिन पहले बंद हो गया है। पंजाब वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के अधिकारियों का मानना है कि इस लाजिस्टिक पार्क को लाइसेंस मिलने से पंजाब से निर्यात होने वाले सामान को बढ़ावा मिलेगा। इनमें हौजरी, खेल का सामान, हैंड टूल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, साइकिल उत्पाद, यार्न और बासमती चावल शामिल हैं
पंजाब बासमती चावल का बड़ा निर्यातक है। इसके अलावा पंजाब में आयात होने वाले सामान को भी लाभ होगा होगा, क्योंकि अभी तक आयात होने वाला सारा सामान बंदरगाहों पर उतरता है। उसे अनलोड कर नए सिरे से पैक किया जाता है। इसमें रासायनिक खाद मुख्य रूप से शामिल है। वेयरहाउङ्क्षसग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब बंदरगाहों से डबल डेकर मालगाडिय़ों से कंटेनर यहां लाए जा सकेंगे और यहां से उन्हें पंजाब के विभिन्न हिस्सों के अलावा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के उन हिस्सों में सड़क से पहुंचाया जा सकेगा, जहां रेल मार्ग की सु
अभी केवल घरेलू सामान भेजने की ही सुविधा
गौरतलब है कि इस लाजिस्टिक पार्क से अभी केवल देश के विभिन्न राज्यों में ही सामान भेजने का काम होता है। यहां से जूट की गांठें, कोयला, कारें, लौह अयस्क आदि मंगवाने व भेजने का काम किया जा रहा है। अदाणी ग्रुप का लाजिस्टिक पार्क बंद होने के कारण उद्योगपतियों को 33 फीसद ज्यादा खर्च कर विदेश से सामान मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन कानकोर के लाजिस्टिक पार्क को लाइसेंस मिलने अब वह कम खर्च में सामान मंगवा सकेंगे।