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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं शादी अनुदान योजना के फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। शासन स्तर से सूबे के सभी जिलों में जांच के आदेश कर दिए गए हैं। पिछले तीन साल में लाभ लेने वाले हर लाभार्थी का सत्यापन होगा
शादी अनुदान योजना में भी गरीब कन्याओं की शादी के लिए 20 हजार की मदद मिलती है।
अलीगढ़। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं शादी अनुदान योजना के फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। शासन स्तर से सूबे के सभी जिलों में जांच के आदेश कर दिए गए हैं। पिछले तीन साल में लाभ लेने वाले हर लाभार्थी का सत्यापन होगा। कानपुर, लखनऊ व अलीगढ़ में फर्जीवाड़े के पर्दाफाश के बाद यह जांच कराने का फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग व तहसीलों के जिम्मेदार कर्मचारी व अफसरों में खलबली मच गई है। हर जिले के डीएम को जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
यह है मामला
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में यदि कमाने वाले मुखिया का निधन हो जाता है तो स्वजन को 30 हजार रुपये मिलते थे। वहीं, शादी अनुदान योजना में भी गरीब कन्याओं की शादी के लिए 20 हजार की मदद मिलती है। इन दोनों योजनाओं में कानपुर व लखनऊ में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला है। इन जिलों में पति के जीवित रहते हुए भी कई महिलाओं ने इस योजना का लाभ ले लिया। वहीं, अमीर व अधिक आय वालों ने भी धनराशि ऐंठ ली। इसी तरह शादी अनुदान योजना में भी खामियां मिली हैं। ऐसे में समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को लाभार्थियों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पिछले तीन साल के मामलों की पड़ताल होनी है। ऐसे में जिन जिलों में गड़बडिय़ां मिलेंगी, वहां कार्रवाई होगी।
एक महीने में ही 172 फर्जी आवेदन
जिले में पिछले महीने से पारिवारिक लाभ योजना में सतर्कता बढ़ाई गई थी। इसमें 172 के करीब फर्जी आवेदन मिल चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर तीन मामलों की पड़ताल सही ढंग से होती है, तो अपात्रों की संख्या हजारों में पहुंच सकती हैं। सबसे अधिक खेल तहसीलों पर चल रहा हैं। यहां पर बिना सत्यापन किए ही मिलीभगत के चलते अपात्रों के भी पात्रता की रिपोर्ट लगा दी जाती है। दैनिक जागरण ने गुरुवार के अंक में जिले में भी इन गड़बडिय़ों को प्रमुखता से प्रकाशित किया ह
शासन स्तर से सूबे के सभी जिलों में पारिवारिक लाभ योजना व शादी अनुदान में जांच के आदेश हुए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर अब इसकी विस्तृत आख्या शासन को भेजी जाएगी। वहीं से कार्रवाई की अंतिम मुहर लगेगी।