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केंद्र सरकार ने दलहन के स्टाक पर लिमिट तय की है। मूंग को छोड़कर सभी दालों की 100 टन लिमिट तय की गई है। इससे दाल-दलहन कारोबारियों में खलबली मच गई है। सरकार के इस निर्णय का कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने दलहन के स्टाक पर लिमिट तय की है।
अलीगढ़, केंद्र सरकार ने दलहन के स्टाक पर लिमिट तय की है। मूंग को छोड़कर सभी दालों की 100 टन लिमिट तय की गई है। इससे दाल-दलहन कारोबारियों में खलबली मच गई है। सरकार के इस निर्णय का कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। स्टाक लिमिट समाप्त करने व सरकार पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने कमर कस ली है।
दलहन पर स्टॉक लिमिट
प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया। इसमें प्रदेश भर के 70 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। तय किया गया है कि पहले व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री से मिलेगा। फिर भी बात नहीं बनी तो व्यापार मंडल संघर्ष का बिगुल फूंक देगा। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के बाद अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय ने बताया है कि दलहन पर लगाई गई स्टाक लिमिट से व्यापारियों में खासा रोष है। कोविड से त्रस्त कारोबारियों पर इस पाबंदी लगने से निराशा व हताषा का माहौल है। प्रदेश भर से 70 व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा से हर तरह के आंदोलन में साथ देने का एलान भी किया है। सरकार ने मूंग को छोड़कर अक्टूबर तक अन्य सभी दालों पर थोक कारोबारियों पर स्टाक की सीमा 100 टन एक वैरायटी की दाल का स्टाक किया जा सकता है। फुटकर कारोबारियों को तीन माह तक पांच टन एक वैरायटी की दाल के स्टाक की लिमिट रखने की छूट होगी। राजकुमार गुप्ता दाल वालों का कहना है कि आमतौर पर एक आयातक एक किस्म की दाल का 3000 टन आयात करता है। इस पर लिमिट लगाने से आपूर्ति प्रभावित होगी। दाल की कमी के चलते कीमतों में उछाल आएगा। इससे आम उपभोक्ता पर बड़ा असर पड़ेगा। विशाल भगत ने कहा कि देश में सालाना 250लाख टन दालों की जरूरत होती है। अगले महीने त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। दालों की कमी ना हो, इसके लिए सरकार निर्णय तुरंत वापस ले। इस संबंध में एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भेजा जाएगा।