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राशन की कालाबाजारी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले में पिछले आठ महीने में 65 से अधिक कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई हैं। कुछ डीलरों पर जहां राशन उपभोक्ताओं से अभद्रता करने का आरोप है।
राशन उपभोक्ताओं से अभद्रता करने का आरोप है।
अलीगढ़, राशन की कालाबाजारी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले में पिछले आठ महीने में 65 से अधिक कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई हैं। कुछ डीलरों पर जहां राशन उपभोक्ताओं से अभद्रता करने का आरोप है। वहीं, कुछ पर कालाबाजारी के आरोप हैं। पूर्ति विभाग के आंकड़ाें के अनुसार पिछले आठ महीने में 20 दुकानों के लाइसेंस निलंबित हुए हैं। 45 कोटेदारों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। अब तक महीने में दोनों बार का राशन मुफ्त में बंट रहा था, लेकिन अब परिर्वतन हो गया है। अब केंद्र सरकार तो मुफ्त में राशन देगी, लेकिन प्रदेश सरकार सस्ती दरों की कीमत वसूल करेगी। इसको लेकर आदेश जारी हो गया है।
45 दुकानों के लाइसेंस निरस्त
जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि जनवरी से लेकर अगस्त माह तक की गई प्रवर्तन कार्रवाई में 35 छापे मारे गए। इनमें अनियमितताएं मिलने 20 पर मुकदमे दर्ज कराए गए। 20 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके अलावा 45 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए। इसके साथ ही करीब ढाई लाख से अधिक की धनराशि जब्त की गई। उन्होंने बताया कि कोटेदारों के खिलाफ जनता की ओर से आने वाली शिकायतों के साथ ही अधिकारियों द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई की गईं हैं। कोटेदारों को सख्त हिदायत है कि वह जनता के लिए सरकार से मिलने वाले राशन में घटतौली न करें, इसके साथ ही उनको सरकार से उपलब्ध कराए जा रहे राशन को पूरी मात्रा में बांटा जाए।
एक बार ही मिलेगा मुफ्त राशन
सितंबर से अब एक बार ही मुफ्त में राशन मिलेगा। महीने में दूसरी बार के राशन के लिए उपभोक्ताओं को सस्ती दरों की निर्धारित कीमत चुकानी होगी। अब तक महीने में दोनों बार का राशन मुफ्त में बंट रहा था, लेकिन अब परिर्वतन हो गया है। अब केंद्र सरकार तो मुफ्त में राशन देगी, लेकिन प्रदेश सरकार सस्ती दरों की कीमत वसूल करेगी। इसको लेकर आदेश जारी हो गया है।