यूपी में आलू की सभी प्रजातियों के बीज पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल की छूट, उद्यान विभाग ने तय की दरें

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RGA न्यूज़

राज्य सरकार ने किसानों के हित में आलू की सभी प्रजातियों के बीज पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी है। उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक डा.आरके तोमर ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए आलू बीज बिक्री की दरें तय कर दी गई हैं

किसान अपने जिले के उद्यान अधिकारी से नकद मूल्य पर बीज प्राप्त करके आलू का उत्पादन कर सकते हैं।

लखनऊ, राज्य सरकार ने किसानों के हित में आलू की सभी प्रजातियों के बीज पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी है। उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक डा.आरके तोमर ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए आलू बीज बिक्री की दरें तय कर दी गई हैं। किसान अपने जिले के उद्यान अधिकारी से नकद मूल्य पर बीज प्राप्त करके आलू का उत्पादन कर सकते हैं। ये आलू बीज आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय तथा प्रमाणित श्रेणी का है, इससे आगामी वर्षों के लिए बीज तैयार किया जा सकता है। 

डा.तोमर ने बताया कि किसान आलू बीज की प्रथम श्रेणी 2080 रुपये, द्वितीय श्रेणी 1695 रुपये, ओवर साइज श्रेणी (आधारित प्रथम) 1530 रुपये और ओवर साइज श्रेणी (आधारित द्वितीय) 1475 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर आलू बीज प्राप्त करके अपने निजी प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सफेद व लाल आलू बीज प्रजातियों की बिक्री दरें समान हैं। प्रमाणित बीज से गुणवत्तायुक्त बीज का उत्पादन कर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। डा.तोमर ने बीज का उपयोग केवल बीज उत्पादन के लिए करने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 6.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की बोवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए लगभग 20-21 लाख मीट्रिक टन आलू बीज की जरूरत होगी

उद्यान विभाग लगभग 40 हजार क्विंटल आलू बीज किसानों में बीज उत्पादन के लिए वितरित करता है, जिससे किसानों की ओर से अग्रेतर श्रेणी का बीज उत्पादन किया जाता है। उद्यान निदेशक ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए राजकीय शीतगृह अलीगंज लखनऊ व मोदीपुरम, मेरठ में भंडारित आलू बीज का प्रदेश के सभी जिलों को आवंटित कर किसानों के मध्य वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादन राज्य है। प्रसंस्कृत प्रजातियों के लिए उप्र राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण के बाद आलू बीज उत्पादन की बैगिंग, टैगिंग कराने पर किसानों को 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है।

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