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उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषित किए गए पुतला दहन कार्यक्रम व रेल रोको आंदोलन तथा नवरात्र और दुर्गा पूजा के त्यौहार के मद्देनजर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन ने रणनीति बनाई है।
यूपी में किसान संगठनों के तेवर और त्योहार से उपजी चुनौती से निपटने को शासन ने बनाई रणनीति
लखनऊ, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषित किए गए पुतला दहन कार्यक्रम व रेल रोको आंदोलन तथा नवरात्र और दुर्गा पूजा के त्यौहार के मद्देनजर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन ने रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत जहां पुलिस-प्रशासन के अमले को किसान नेताओं से संवाद करने का निर्देश दिया गया है, वहीं किसान आंदोलन के लिहाज से संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कैंप करने के लिए कहा गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से रविवार को सभी मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीकों, पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों, एसएसपी/एसपी को इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी लेखपाल/बीट कांस्टेबल/थानाध्यक्ष/उपजिलाधिकारी/क्षेत्राकिारी और जिले स्तर पर जिलाधिकारी/ एसएसपी/एसपी किसान नेताओं से संवाद करें। कहीं भी भीड़ इक_ी न होने दें और संवेदनशील संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाए। अगले आदेशों तक सेक्टर व्यवस्था को भी लागू करने के लिए कहा गया है
दुर्गा पूजा व नवरात्र के धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए सभी जिलों में पुलिस बल को गतिशील रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम/एसएसपी/एसपी तथा एसडीएम/क्षेत्राधिकारी को एक साथ क्षेत्र भ्रमण करने की हिदायत दी गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में खासतौर पर चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। जिन जिलों से लोगों के इकठ्ठा होने का अंदेशा है, उनसे संबंधित मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और बैरियर लगाने के लिए कहा गया है। यह भी ताकीद किया गया है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाए और कहीं भी ऐसे आयोजन न होने पाए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। विरोध करने वाले तत्वों को पहले से चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाएगी ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट से अप्रिय स्थिति न पैदा हो। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना से शासन को अवगत कराने के लिए होम कंट्रोल व डीजीपी कंट्रोल को रोज रात 12 बजे तक रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है।