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सवर्णों के बाद अब सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र से जुड़े हाटी समुदाय के लोग आंदोलन करेंगे। छह दशक से लंबित मांग को मनवाने के लिए केंद्रीय हाटी समिति अनूठी पहल करेगी। समिति हाटी को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए 144 पंचायतों में बैठक की जाए
समिति हाटी को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए 144 पंचायतों में बैठक की जाएगी।
शिमला। सवर्णों के बाद अब सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र से जुड़े हाटी समुदाय के लोग आंदोलन करेंगे। छह दशक से लंबित मांग को मनवाने के लिए केंद्रीय हाटी समिति अनूठी पहल करेगी। समिति हाटी को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए 144 पंचायतों में बैठक की जाएगी। खुंबली (बैठक)यानी निर्णय लेने का पारंपरिक मंच। इसमें वाद- विवाद को निपटाया जाता है। यह इसमें हाटी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा जाएगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही समिति के मांग पत्र को याचिका माना है। पीएमओ ने हिमाचल सरकार से भी रिपोर्ट तलब की थी। प्रदेश सरकार ने पहली बार नाडल एजेंसी से रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेज दी है। अब केंद्रीय हाटी समिति करीब 400 गांव में लोगों को जागृत करेगी। खुम्बली में छह दशक से लंबित मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को धार देने के लिए अगली रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार का रूख पूरी तरह से सकारात्मक रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मुद्दे की केंद्र के साथ पैरवी कर चुके
क्या दस्तावेज हैं पक्ष में
1979-80 की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश की सातवीं विधानसभा की याचिका समिति की रिपोर्ट,इसे 16 दिसंबर 1993 को पेश किया गया था
1996 में डीपीइपी सिरमौर के जनजातीय अध्ययन संस्थान शिमला की रिपोर्ट
पूर्व अध्यक्ष टी एस नेगी की सिफारिश
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट और राज्यपाल की वर्ष 2016 की रिपोर्ट
जनजातीय अनुसंधान संस्थान की वर्ष 2016 की रिपोर्ट
अब नाडल एजेंसी की ताजा रिपोर्ट
अब होगी आरपार की लड़ाई
सिरमौर हाटी विकास मंच ने तो गिरिपार को एसटी घोषित न करने के मामले में आर- पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मंच के पदाधिकारियों प्रदीप सिंगटा, अतर तोमर, श्याम सिंह चौहान, खजान ठाकुर, कपिल चौहान, आशु चौहाऩ, विपिन पुंडीर, कपिल कपूर, आत्मा राम, काकू राम आदि ने कहा कि शिमला के सांसद को इस मामले में पहल करनी चाहिए। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन मौजूदा सांसद खास रूचि नहीं दिखा रहे हैं। अगर रूचि न दिखाई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना
अध्यक्ष, केेंद्रीय हाटी समिति डा. अमीचंद कमल ने कहा कि पीएमओ ने हमारे मांग पत्र को याचिका कंसीडर किया। राज्य सरकार ने नाडल एजेंसी से रिपोर्ट तैयार कर इसे केंद्र को भिजवा दिया है। अभी 25 दिसंबर को 144 पंचायतों में खुम्बली होगी। इसमें पारित प्रस्तावाें को प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। तीन लाख लोगों को उम्मीद है कि सरकार इन्हें एसटी का दर्जा प्रदान करेगी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी वादा किया था। जोंसार बाबर साठ के दशक से एसटी घोषित है, लेकिन गिरिपार के लोगों को इस हक से वंचित रखा गया। जबकि लाेकुर कमेटी के मानकों को हम पूरा करते हैं।