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Dirt in Talanagri इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (आइपीआरएस) की पोल खोल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्रीय अधिकारी व निर्माण विभाग के अफसरों की डीएम व मंडलयुक्त गौरव दयाल से की गई। नतीजा शून्य है
कचरा के ढेर, गंदगी व सील्ट से बजबजाते हुए चौक नाल व नालियां।
अलीगढ़। तालानगरी में जगह जगह कचरा के ढेर, गंदगी व सील्ट से बजबजाते हुए चौक नाल व नालियां। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (आइपीआरएस) की पोल खोल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्रीय अधिकारी व निर्माण विभाग के अफसरों की डीएम व मंडलयुक्त गौरव दयाल से की गई। नतीजा शून्य है। नाल-नाली तो साफ नहीं हुए, मिलने वाला बजट साफ कर
सालाना 20 लाख का बजट
यूपीसीडा के रामघाट-कल्याण मर्ग स्थित यूपीसीडा के ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र में तीन सेक्टर हैं। इनमें दो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र के लिए हैं। इसके अलावा आवासीय क्षेत्र व सोसाइटी के लिए भी सेक्टर भी है। आठ प्लाट शैक्षणिक संस्थानों के लिए आवंटित किए गए हैं। यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्र के 1400 आवंटियों से मेंटीनेंस शुल्क वसूलती है। यह शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बसूला जाता है। साल के अंतराल पर इसका भुगतान न करने पर जुर्मान भी बसूलने की कार्रवाई होती है। ताला नगरी को 475.7 एकड़ में विकसित की गई है। इसमें 171.85 एकड़ सेक्टर वन के लिए आवंटित की गई है। सेक्टर दो के लिए 133.19 हेक्टर आवंटित की गई है। इन दोनों औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्लाट छोड़कर सभी पर फैक्ट्रियां विकसित कर दी गई हैं। इनके नियमित कचरा उठाने व नाल-नालियों को साफ करने के लिए करीब 20 लाख रुपये सालाना बजट जारी किया जाता है। एक निजी एजेंसी को कचरा निस्तारण, नाले-नालियों को साफ करने के लिए बजट जारी किया
ताला नगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा ने बताया है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक इस बजट को यूपीसीडा के निर्माण विभाग ने ठिकाने लगा दिया। हमने कई बार डीएम व मंडलायुक्त से फैक्ट्रियों के सामने लगे कचरों के ढेर को निस्तारण करने की मांग रखी। सुझाव भी दिए। मगर न नाले साफ हुए, न कचरा निस्तारण हुआ। बजट साफ कर दिया गया।
यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय यादव ने नेकराम शर्मा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग के निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता पन्नालाल को तलब किया। पन्नालाल ने बताया कि नया बजट मिल गया है। कार्यदायी संस्था से स्वच्छता अभियान चलाकर कचरा निस्तारण किया जाएगा।