राष्ट्रीय ग्रामीण आवाज समाचार
बरेली। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष डा क़दीर अहमद ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बरेली द्वारा बरेली मण्डल के स्कूलों को काले शासनादेश 11-01-19 की शर्तों को पूर्ण कर मान्यता नवीनीकरण या स्थाई मान्यता लेने हेतु नोटिस भेजे जाने पर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं होने दी जाएगी न ही इस आधार पर किसी का शोषण बर्दाश्त किया जायेगा।
प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने बताया कि पूरे प्रदेश में केवल बरेली मण्डल में ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं और मान्यता समाप्ति की धमकी दी जा रही है। काले शासनादेश 11-01-19 को लागू किया गया तो प्रदेश के एक लाख स्कूल बन्द हो जायेंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है।
प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार सक्सेना
के अनुसार शीघ्र ही नोटिस प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों की बैठक कर सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक से समिति का प्रतिनिधिमंडल मिल उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करा कर सहयोग की अपील करेगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने प्रस्ताव रखा कि सहयोग न मिलने पर समिति समक्ष न्यायालय में प्रकरण को ले जाए।
काले शासनादेश को निश्प्रभावी करने हेतु स्थानीय राजेंद्र नगर स्थित भटनागर कोचिंग में समिति प्रदेश प्रबन्धकारिणी व उसकी महिला प्रकोष्ठ की बैठक आहूत की गई थी जिसकी अध्यक्षता जगदीश चन्द्र सक्सेना व संचालन संजय पौल ने किया। पदाधिकारियों अभय भटनागर, अभिषेक द्विवेदी, रिंकेश सौरखिया, प्रदीप कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार शर्मा, नवीन कुमार, रुथ पौल, मोनिका चौपड़ा, कमला सक्सेना सहित अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। कोचिंग के निदेशक ऐड अभय भटनागर ने अभ्यागतों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
जगदीश चन्द्र सक्सेना
प्रदेशाध्यक्ष
बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश
मो- 9219196917