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RGAन्यूज़
सिंचाई विभाग की संपत्तियों पर वर्षों से कब्जे हो रहे हैं। कहीं दुकानें खड़ी हैं तो कहीं गोदाम खुले हुए हैं। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए योजनाएं तो कई बार बनी लेकिन कार्रवाई की हिम्मत अधिकारी न जुटा सके
सिंचाई विभाग की संपत्तियों पर वर्षों से कब्जे हो रहे हैं।
अलीगढ़, । सिंचाई विभाग की संपत्तियों पर वर्षों से कब्जे हो रहे हैं। कहीं दुकानें खड़ी हैं तो कहीं गोदाम खुले हुए हैं। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए योजनाएं तो कई बार बनी, लेकिन कार्रवाई की हिम्मत अधिकारी न जुटा सके। अब सरकार की ओर सख्ती की जा रही है तो सिंचाई विभाग भी गंभीर हो गया है। विभागीय अफसर मुनादी कराकर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दे रहे हैं। शुक्रवार को महेशपुर फाटक से कमालपुर तक जाने वाले जाफरी रजवाहा पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए मुनादी कराई गई। अतिक्रमण करने वालों को एक हफ्ते का समय दिया गया है
करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे
सिंचाई विभाग सालों से अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है। अलीगढ़, हाथरस, एटा में सिंचाई विभाग की जमीनें कब्जाई जा रही हैं। इन्हीं जमीनों पर कहीं टिनशेड लगवा कर निर्माण करा दिए गए तो कहीं विद्युत ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अलीगढ़ खंड गंगा नहर क्षेत्र में बुलंदशहर, हाथरस, एटा, कासगंज और मथुरा का मांट ब्रांच नहर आती है। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में करीब 25 बीघा जमीन ऐसी जमीन चिह्नित की गई थी, जो शहर की सीमा से सटी हुई है। इस जमीन कीमत करोड़ों में है। धौर्रामाफी में सिंचाई विभाग की जमीन पर ही यात्री शेड का निर्माण हुआ। बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगवा दिए। क्वार्सी में गडराना माइनर पर पंप सैट लगा हुआ है। यही नहीं, हरदुआगंज, अकराबाद में भी नहर की पटरी अस्थायी दुकानें खड़ी हैं। अलीगढ़ ड्रेन पर शोरूम, ट्रांसपोर्ट, बैंड, मोबाइल सहित अन्य सामानों की दुकानें बन हुई हैं। दो साल पूर्व कब्जे हटाने के लिए प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर सिंचाई विभाग को सख्त निर्देश दिए थे
अतिक्रमणकारी चिन्हित
विभागीय अधिकारियों ने स्थान चिह्नित कर अतिक्रमणकारियों को सूचीबद्ध कर लिया। लेकिन, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब जाफरी रजवाहा को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। महेशपुर फाटक से कमालपुर तक जाने वाले जाफरी रजवाहा पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सिंचाई विभाग कार्रवाई के मूड में है। विभागीय अधिकारियों ने इसके लिए मुनादी कराकर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी है। शुक्रवार को हुई मुनादी में एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी है। इसके बाद जिला प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई की