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जनपद बरेली _ बरेली मंडलायुक्त श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि भारत बंद का ऐलान जैसी किसी भी सूचना पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को खोलें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
मंडलायुक्त आज कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार बन्धुओं के साथ रविवार को अग्निपथ योजना के सम्बंधित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र बरेली श्री रमित शर्मा, जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सिंह सजवाण, अपर जिलाधिकारी नगर डॉ. आर.डी. पाण्डेय, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल श्री राघवेंद्र सिंह राघव, उद्योग, स्कूल, कोचिंग संस्थाओं सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
मंडलायुक्त श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने व्यापारियों से कहा कि किसी भी भ्रामक सूचना पर बिल्कुल भी न ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने अपने उद्योगों व दुकानों को समय से खोले। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस व पीएससी के जवानों द्वारा जनपद में समय समय पर फ्लैग मार्च किया जाएगा।
पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र बरेली श्री रमित शर्मा ने व्यापारियों तथा औद्योगिक संस्थानों से कहा कि जनपद में संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे जनपद वासियों किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि कही पर यदि कोई घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल 112 नम्बर तथा सम्बंधित थानाध्यक्ष को भी अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराए कि अपने अपने घर के नवयुवकों को समझाएं कि कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे जनमानस को किसी प्रकार परेशानी हो। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग जनपद के नौजवानों को सही सलाह दें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सिंह सजवाण कहा कि अग्निपथ योजना के अन्तर्गत सेना में चार वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत योग्यता के अनुसार 25 प्रतिशत जवानों को स्थाई रूप से फौज में नियुक्ति दी जाएगी तथा अन्य 75 प्रतिशत जवानों को करीब 12 लाख रुपए एवं अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देकर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जवान फौज में चार वर्ष की सेवा करने के उपरांत योग्यता के आधार पर सीएफएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सिविल सहित अन्य विभागों में नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
इस अवसर पर सभी औद्योगिक संस्थानों तथा व्यापारियों ने कहा कि इस योजनान्तर्गत जो सैनिक सेवा कर बाहर आएंगे उनको औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा।
बरेली से संवादाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट