RGAन्यूज़ संवाददाता राजस्थान जयपुर
इस योजना में 18 से 60 वर्ष तक के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा । योजना में जनाधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकता है। परिवार के एक सदस्य का ही पंजीयन होगा । परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है।
जयपुर, संवाददाता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागर गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार शहरों में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी।
800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान
नौ सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। योजना में पंजीकरण करवाने वालों को सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा । योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा ।
18 से 60 वर्ष तक के लोगों को रोजगार उपलब्ध
इस योजना में 18 से 60 वर्ष तक के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा । योजना में जनाधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकता है। परिवार के एक सदस्य का ही पंजीयन होगा । परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है।
2.2 लाख से ज्यादा परिवारों ने योजना में करवाया पंजीकरण
गहलोत सरकार के मंत्री योजना शुरू किए जाने के मौके पर नौ सितंबर को अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे। अब तक शहरी क्षेत्रों के 2.2 लाख से ज्यादा परिवारों ने योजना में पंजीकरण करवाया है। योजना का लाभ लेने वालों को प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही लाभार्थी के पास खुद का कोई भी रोजगार नहीं होना चाहिए।
एक साल में कम से कम सौ दिन का रोजगार
मालूम हो कि आवेदन को एक साल में कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत युवाओं को निजी स्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अन्य लोगों को नगरीय निकाय अपने स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाएगी।