RGA News ब्यूरो चीफ लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने शुक्रवार को सबेरे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में यूपी में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके तहत गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद गुजरात और झारखंड राज्यों ने भी इसे अपने-अपने राज्य में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी स्वीकृति की मुहर लगा चुके हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। यानी केंद्र सरकार के संस्थानों में अब शिक्षा व नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार भी गरीब सवर्ण आरक्षण लागू करने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार के अधिकारियों ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के आरक्षण फार्मूले का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद तय किया है कि केंद्र सरकार के आरक्षण फार्मूले को यहां लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। अध्यादेश इसलिए, क्योंकि अभी विधानमंडल सत्र विद्यमान नहीं है। बजट सत्र या इसके बाद इसे विधेयक के रूप में पेश करके पास कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम रखी है। यानी इससे कम सालाना आय वाले गरीब सवर्णों को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं।