RGA न्यूज़ संवाददाता पौड़ी
नए वित्तीय वर्ष सेन्यू संवाददातायोजनाएं डिजिटल मोड में ही संचालित होगी। ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत अफसर के डिजिटल साइनों से ही ऐसी योजनाओं का भुगतान हो सकेगा। जिले के पंचायतराज महकमे ने इसकी शुरूआत कार्मिकों की ट्रेनिंग से कर दी है। महकमे ने अपने करीब दो सौ कार्मिकों को इसका लेखा-जोखा बताने का काम पूरा कर लिया है। कैश लैस को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए खाका अब ऑनलाइन ही खींचने जा रहा है। ग्रामीण विकासपरक योजनाएं बनाने का काम निर्धारित सॉफ्टवेयर से ही हो सकेगा। इसके बिना नए वित्तीय साल यानी अप्रैल से योजनाओं को हरी झंडी मिल पाना भी संभव नहीं होगा। हालांकि पौड़ी जिले के उन दूरस्थ इलाकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी होगी। जहां नेटवर्किंग संबंधी परेशानियों से ग्रामीण आज भी दो-चार हो रहे है। योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मेकर, ग्राम प्रधान चेकर और एडीओ पंचायत स्वीकृत अधिकारी होंगे। इसके बाद यही प्रस्ताव ऑन लाइन डीपीआरओ के पास आएंगे। इन्हें ऑन लाइन ही निदेशक पंचायतीराज को भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित कार्य का भुगतान हो जाएगा। विकास योजनओं के डिजिटलाइजेशन को लेकर पंचायत महकमे ने अपने सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी है। इसमें ब्लाकों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर, जेई,ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शामिल है।
नए वित्तीय वर्ष से गांवों की सभी योजनाएं ऑन लाइन होगी। निदेशक पंचायतीराज के निर्देशों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। यदि कोई दिक्कतें आती है तो उन्हें भी दूर किया जाएगा। जहां नेटवर्क को लेकर दिक्कत है उसका भी सरलता से समाधान करने की कोशिश की जाएगी।
एमएम खान, डीपीआरओ पौड़ी