RGA News ब्यूरो चीफ लखनऊ
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह तीसरा बजट होगा। विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल बजट पेश करेंगे तो विधान परिषद में परंपरा को बतौर नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा निभाएंगे।...
लखनऊ :- सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश किया। कैबिनेट की मुहर के बाद विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने चार लाख, 79 हजार 701 करोड़, दस लाख रुपया का बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 बजट पेश किया। आज प्रस्तुत बजट का आकार चार लाख, 79 हजार 701 करोड़, दस लाख रुपया(4,79,701.10 करोड़) का है। यह पिछले वर्ष 2018-2019 के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है। इस बार के बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपया) की नई योजनाएं सम्मिलित हैं।
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले प्रयागराज कुंभ का जिक्र किया। इसके साथ ही बताया अवस्थापना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस को शामिल किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्प्रेस वे छह लेन के लिए 100 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है।
बजट में संस्कृति विभाग का भी ध्यान रखा गया है। मथुरा वृंदावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ अल्पसंख्यक कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ की दिए हैं।
बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ पुष्टाहार के लिए, 4004 करोड़ आयुष्यमान भारत योजना के तहत 1298 करोड़ मंजूर किए, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़, आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जानारोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया।
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किए हैं। इस बार अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्थ की गई है। पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए और प्रो-पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाना और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित।
कानून-व्यवस्था
प्रदेश के 36 नये थाना का निमार्ण के साथ पुलिसकर्मियों एवं पीएसी की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण को 700 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
- पुलिस विभाग में टाइप-ए व बी के आवासीय भवनों के निर्माण को 700 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
- प्रदेश में नवसृजित जनपद में साथ पुलिस लाइन के निर्माण को 400 करोड़ रुपया का प्रावधन।
- प्रदेश में 57 फायर स्टेशन के साथ आवासीय तथा अनावासीय भवन के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपया का प्रावधान।
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास
- सरकारी क्षेत्र की बंद बड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन के लिए 50 करोड़ रुपया की की व्यवस्था।
-सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पीपीपी पद्धति से पुनर्संचालित करने के लिए 25 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
कृषि एवं सहकारिता
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 450 करोड़ रुपया का प्रावधन।
-उवर्रकों के पूर्व भण्डारण योजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
-1840 रुपय प्रति कुन्तल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाना प्रस्तावित।
-60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य।
-77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
-कृषि विपणन भण्डारण व्यवस्था सुदृढ़ करने को 40 मंडी स्थल में पांच हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ।
-प्रदेश के ग्रामीण अंचल में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपया की लागत से मण्डी परिषद से कराने का निर्णय।
पशु पालन एवं दुग्ध विकास
प्रदेश में गौ वंश संवद्र्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पशु पालन एवं दुग्ध विकास के साथ अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व 165 करोड़ रुपया का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ वंश के भरण-पोषण पर किया जाएगा।
-ग्रामीण क्षेत्र में गौ वंश के रख रखाव एवं गौ शाला निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपया।
-शहरी क्षेत्र में कान्हा गौ शाला के साथ बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 200 रुपया का प्रावधान।
-पंडित दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन के लिए 64 करोड़ रुपया की व्यवस्था। जिसके अंतर्गत दस हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।
-मथुरा में नई डेयरी की स्थापना के लिए 56 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
-उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम के लिए पांच 5 करोड़ की व्यवस्था।
-दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन व विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन व स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के लिए 93 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
मत्स्य
- मत्स्य पालक फण्ड के लिए 25 करोड़ रुपया।
-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता के लिए आठ करोड़ 82 लाख प्रस्तावित।
ग्राम्य विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लिए 6,240 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के लिए 3,488 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- बुंदेलखंड, विन्ध्य व गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपया की योजना प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 2,954 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,393 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 429 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल व अर्बन मिशन के लिए 224 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत 1008 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था तथा विकास कार्य के लिए 201 करोड़ 60 लाख रुपया की व्यवस्था जीएसटी के भुगतान के लिए प्रस्तावित।
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह तीसरा बजट है। विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया।विधान परिषद में परंपरा को बतौर नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा निभाएंगे। विधानमंडल में बजट पेश करने से पहले मंत्रिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर विशेष अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बजट में सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार देगी, वहीं आम जनता की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश भी करेगी। केंद्र सरकार की तरह इस बजट का फोकस महिलाएं, कामगार, किसान व गोवंश संरक्षण हो सकता है। बजट में महिलाओं के लिए ऐसी योजना लाने की तैयारी है जिसका लाभ सभी परिवारों को मिले। भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल भाग्यलक्ष्मी योजना को पूरा करती हुई नई योजना कन्या सुमंगला योजना की भी चर्चाएं हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में प्रत्येक गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपए का बांड देने का जिक्र है। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर तीन हजार रुपये, आठ में पहुंचने पर पांच हजार, कक्षा 10 में सात हजार व कक्षा 12 में पहुंचने पर आठ हजार रुपये देने की बात कही गई है। बेटी जब 21 साल की होगी उस समय उसे एकमुश्त देने की बात कही गई थी।
चुनावी वर्ष में किसानों को साधने के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने और गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था के साथ युवाओं को जोडऩे के लिए युवक व महिला मंगल दलों के गठन और खेल प्रोत्साहन जैसी नई योजनाओं के आने की उम्मीद है. सभी को आवास, शौचालय व बिजली जैसे घर-घर लाभ वाले प्रोजेक्ट को भी तवज्जो दी जाएगी।
राज्यपाल राम नाईक बजट सत्र के आरंभ में दो दिन पहले दोनों सदनों को संबोधित करते हुए संकेत दे चुके हैं कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। चुनावी माहौल में पेश किये जा रहे इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर खास फोकस होगा। वहीं केंद्रीय योजनाओं की अहमियत बरकरार रहेगी।
कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अन्नदाताओं और ग्रामीण क्षेत्र को भरपूर तवज्जो देगी। किसानों के लिए कृषि समर्थ केंद्र खोलने की योजना शुरू की जा सकती है। योजना के तहत स्नातक किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान देने का इरादा है। सरकार नए बजट में भी प्रदेश में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएगी। वर्षों से लंबित बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन हो सकता है।
गरीब परिवारों की बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना का एलान हो सकता है। योजना के तहत कन्या के जन्म लेने पर और निश्चित अंतराल पर कुछ धनराशि दी जाएगी। बेटी के बालिग होने पर एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं युवा वर्ग पर डोरे डालने के लिए युवक और महिला मंगल दलों के माध्यम से खेलकूद की किट बांटे जाने की नई योजना का एलान हो सकता है।
बुनियादी ढांचे पर होगा फोकस
सूबे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने का काम अगले बजट में भी जारी रहेगा। कुंभ नगरी में हुई कैबिनेट बैठक में घोषित गंगा एक्सप्रेस-वे के अलावा पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट में मोटी रकम का इंतजाम होगा। ऊर्जा सेक्टर, सड़क-सेतुओं के निर्माण और मंडल मुख्यालयों को हवाई यान सेवा से जोडऩे वाली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए सरकार दरियादिली दिखाएगी।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पर्यटन को मिलेगी धार
अगले वित्तीय वर्ष के बजट में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पर्यटन को और धार दिये जाने की उम्मीद है। अयोध्या, मथुरा व काशी के अलावा बौद्ध परिपथ के विकास के लिए भी संसाधन जुटाए जाएंगे। प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए भी बजट में व्यवस्था की जाएगी।
गोआश्रय स्थलों को भी मिलेगी तरजीह
छुट्टा पशुओं को लेकर किसानों में व्याप्त नाराजगी को दूर करने को लेकर सतर्क हुई सरकार गोआश्रय स्थलों के विकास के लिए भी तत्पर रहेगी। बजट में गोआश्रय स्थलों के विकास के लिए संसाधन जुटाये जाएंगे।