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उराखंड में स्थायी या आउटसोर्स की नौकरियों में आरक्षण का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा एक बार फिर सदन में उठा। खासकर आरक्षित सीटों से जीतकर आए विधायकों ने इस मामले में भाजपा सरकार को घेरा।
सत्ता पक्ष के विधायक देशराज कर्णवाल ने जिला विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति और आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्तियों में आरक्षण मानकों का पालन न होने का सवाल उठाया। इस पर आवास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रतिनियुक्ति में आरक्षित वर्ग के इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कुछ ऐसे इंजीनियर हैं तो विधायक उन्हें विभाग को भेज सकते हैं। उन्हें रख लिया जाएगा। फिर कर्णवाल ने सिडकुल में हुई भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहां उपनल के जरिये बिना आरक्षण भर्तियां की गईं। बाद में इन्हें नियमित तक कर दिया गया। इससे तो आरक्षित वर्ग का हक मारा जा रहा है। विधायक राजकुमार ने भी घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही उत्तराखंड सरकार कोई निर्णय ले सकेगी।