RGA Newsबिहार दरभंगा
जिला में संचालित नल जल योजना अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। अधिकारी फाइलों में कार्य की प्रगति दिखा रहे हैं।...
दरभंगा। जिला में संचालित नल जल योजना अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। अधिकारी फाइलों में कार्य की प्रगति दिखा रहे हैं। लेकिन, हकीकत है कि ज्यादातर जगहों पर हर घर जल नल, शौचालय एवं हर घर पक्की नाली योजना धरातल पर दम तोड़ रही है। इन योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें मिल रही है। हालांकि कार्य प्रगति को लेकर प्रतिदिन दैनिक प्रगति रिपोर्ट संध्या में मुख्यालय लेकर आने का आदेश सभी बीडीओ दिया गया है। प्रखंड स्तरीय जिम्मेवार पदाधिकारी दैनिक प्रतिवेदन की खानापूरी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। योजना में शामिल नोडल पदाधिकारी, बीडीओ, जेई, जनप्रतिनिधि एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति, अभिकर्ता पर अनियमितता को लेकर डीएम स्तर से पूछे जा रहे स्पष्टीकरण का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब तक 18 बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा जा चुका है। बहादुरपुर के तत्कालीन बीडीओ के अलावा तारडीह, सदर, कुशेश्वर पश्चिमी व घनश्यामपुर के बीडीओ का मानदेय रोका गया है। पिछले दिनों घोर जलसंकट को देखते हुए लोगों की शिकायत पर तत्कालीन डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई थी। इस वजह से कई बीडीओ, जेई के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण पूछा था। हालांकि वर्तमान डीएम त्यागराजन एसएम भी इस योजना को सफलीभूत कराने को लेकर तत्पर हैं। लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हाल में जिलास्तरीय जांच टीम ने डीएम को प्रतिवेदन दिया है। उसके अनुसार किसी भी प्रखंड के पंचायत में मापदंड के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो कार्य धरातल पर किया गया है, उसमें कई जगह से पानी लीकेज कर रहा है। कई वार्ड में बोरिग गाड़ दिया गया है। परंतु पाइप नहीं बिछाया गया है। पानी टैंक में लीकेज की शिकायत है। घर के आंगन में लगे नल में अधिकांश जगहों पर पीतल की टोटी नहीं लगी है। ना ही पानी निकलने वाले पाइप को सीमेंट के स्तंभ से जोड़ा है ।
3625 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन : बताते चलें कि 3625 वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। 3490 वार्ड के खाते बैंक में खुल चुके हैं। योजना क्रियान्वयन के लिए 47466.85 लाख रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले में करीब 302 वार्ड आर्सेनिक प्रभावित हैं, जहां पीएचईडी की ओर से जल नल के कार्य करने हैं। जिला प्रशासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 80 प्रतिशत वार्ड में जल नल योजना करने का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य के अनुरूप कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए 19150.29 लाख की राशि वार्ड को हस्तांतरित कर दी गई।