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नीरव को इसी महीने ब्रिटिश पुलिस ने लंदन से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया था।...
लंदन: -ब्रिटेन में जा छिपे आर्थिक अपराधियों को वापस भारत लाने में जुटे अधिकारियों की व्यस्तता बढ़ने वाली है। बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर भागा विजय माल्या प्रत्यर्पण से बचने के लिए हाई कोर्ट में अपील की तैयारी में है। कर्ज लेने में घोटाला कर पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले नीरव मोदी ने शुक्रवार को जमानत पाने के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में दोबारा अर्जी दाखिल की।
नीरव को इसी महीने ब्रिटिश पुलिस ने लंदन से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया था। उस समय नीरव के वकीलों ने अदालत में पांच लाख पाउंड (करीब साढ़े चार करोड़ रुपये) की जमानत राशि जमा कराने का प्रस्ताव भी रखा था। शुक्रवार को उसकी अदालत में फिर से पेशी होगी।
पता चला है कि नीरव ने जमानत पाने के लिए अदालत में दोबारा अर्जी पेश की है। जबकि माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश निचली अदालत दे चुकी है। ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जावीद ने माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित प्रपत्र पर दस्तखत भी कर दिए हैं। लेकिन माल्या भारत आने से बचने के लिए हाई कोर्ट में अपील की रूपरेखा तैयार कर रहा है। निचली अदालत में माल्या ने अपने साथ भारत सरकार के नाइंसाफी करने का आरोप लगाया।
लेकिन निचली अदालत की चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने माल्या से अपना पक्ष भारतीय अदालत में रखने की बात कहते हुए उसके प्रत्यर्पण की अनुमति दी है। चीफ मजिस्ट्रेट ने कर्ज ली धनराशि चुकाने में गड़बड़ी करने के आरोप के पुख्ता सुबूत होने की बात मानी है। अब चीफ जस्टिस अर्बथनॉट के समक्ष ही नीरव मोदी का मुकदमा पेश होने की उम्मीद है।