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बुलंदशहर:- खाद्य एवं विपणन विभाग के अपर आयुक्त ने जनपद के चार गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। भुगतान में देरी पर एजेंसी संचालकों को फटकार लगाई और गेहूं उठान की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलक्ट्रेट में एडीएम और एरिया मैनेजरों के साथ समीक्षा बैठक की। उधर, कम भुगतान होने पर ट्रांसपोटर्स हड़ताल पर चले गए हैं।
सोमवार को खाद्य एवं विपणन विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार, आरएफसी एके पांडेय, आरएमओ दिनेश मिश्र ने सिकंदराबाद स्थित बिलसूरी गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने गेहूं उठान के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करने की बात कही। इसके बाद वह मंडी स्थित पीसीयू, पीसीएफ और एफसीआइ के क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। अपर आयुक्त ने कांटों और रजिस्टर का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों से फोन पर वार्ता कर भुगतान संबंधी जानकारी ली। किसानों ने भुगतान में 10 से 15 दिनों की देरी होने पर आक्रोश जताया। इसके बाद उन्होंने पीसीयू, पीसीएफ और एफसीआइ के प्रबंधकों और एरिया मैनेजरों को फटकार लगाई। उन्होंने 72 घंटों में किसानों को गेहूं का भुगतान करने के निर्देश जारी किए। उधर, समीक्षा बैठक में ट्रांसपोटर्स ने गत वर्ष के सवा करोड़ रुपये के भुगतान की मांग डीएम रेट से कराने की मांग की। जहां उन्होंने डीएम रेट से 66 प्रतिशत की कटौती कर 44 प्रतिशत के आधार पर हाल फिलहाल में भुगतान करने के आदेश दिए। इससे ट्रांसपोटर्स ने काम न करने की बात कही और हड़ताल पर चले गए। वहीं, देर शाम तक जिला विपणन अधिकारी अविनाश चंद सागरवाल ट्रांसपोटर्स की मानमनौवल में जुटे रहे। हालांकि उन्होंने मंगलवार को मेरठ स्थित रिजनल एकाउंट आफिसर के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाने की बात कही है।