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ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में नौकरी के इच्छुक भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ने की संभावना है।...
वाशिंगटन:-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेरिट आधारित नई आव्रजन नीति की घोषणा की है। इसमें मौजूदा ग्रीन कार्ड को बदलकर 'बिल्ड अमेरिका' वीजा करने और उच्च कुशल पेशेवरों का कोटा 12 से बढ़ाकर 57 फीसद करने का प्रस्ताव रखा गया है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में नौकरी के इच्छुक भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ने की संभावना है। नई नीति में हालांकि हर साल जारी होने वाले ग्रीन कार्ड की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ह्वाइट हाउस में गुरुवार को नई आव्रजन नीति का एलान करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमारा यह प्रस्ताव अमेरिका में रहने वाले लोगों के प्रति हमारे पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि अमेरिका भविष्य में आने वाले लोगों का भी स्वागत करना जारी रखेगा।' उन्होंने कहा कि मौजूदा आव्रजन प्रणाली दुनियाभर से प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने में विफल हो गई है। इसलिए वह मेरिट आधारित नई आव्रजन प्रणाली की पेशकश कर रहे हैं।
अमेरिका आने वालों को देनी होगी परीक्षा
ट्रंप ने कहा, 'भविष्य में आने वाले लोगों को अमेरिका में दाखिल होने से पहले अंग्रेजी और नागरिकता से जुड़े टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इसका मकसद देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।'
अमेरिकियों को प्राथमिकता
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, नई नीति में अमेरिकी पेशेवरों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। यह नीति अमेरिकी नागरिकों के फायदे की रक्षा करेगी। जबकि मौजूदा आव्रजन नियमों में विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकियों के विकल्प की स्वीकृति मिली हुई है।
हर साल 11 लाख ग्रीन कार्ड
अमेरिका हर साल करीब 11 लाख ग्रीन कार्ड जारी करता है। इस कार्ड के मिलने से अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने की अनुमति मिलती है। मौजूदा व्यवस्था में ग्रीन कार्ड जारी करने में पारिवारिक संबंधों को तरजीह दी जाती है। इसलिए उच्च कुशल पेशेवरों के हिस्से में कम ग्रीन कार्ड आ पाते हैं। अभी 66 फीसद ग्रीन कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके परिजन अमेरिकी नागरिक हैं। जबकि महज 12 फीसद योग्यता आधारित हैं।
भारतीयों के हित में नई नीति
ट्रंप के नए कदम से उन हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में करीब छह लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।