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देश के किसानों को इस बार आम बजट के पिटारे से कई सौगातें मिल सकती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक कर्ज को ब्याज मुक्त किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाते हुए किसानों के अलावा मछुआरों, पशुपालकों को देने की व्यवस्था हो सकती है। गिरते भूजल को देखते हुए बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन आवंटन बढ़ाया जा सकता है।
संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 में उल्लेख है कि किसानों को सिंचाई जल के कुशल इस्तेमाल के प्रति संवदेशनशील बनाने की जरूरत है। गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर कम से कम पानी से अधिकतम सिंचाई राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।
सिंचाई के मौजूदा चलन की वजह से भू जल निरंतर नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। देश में धान व गन्ने की खेती में उपलब्ध जल का 60 फीसदी से अधिक इस्तेमाल होता है अन्य फलसों के लिए कम पानी उपलब्ध रहता है।
माइक्रो सिंचाई
बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का प्रबंधन हो सकता है। बीते वर्ष बजट में 99 सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन किया गया। माइक्रो सिंचाई के इंतजाम बजट में होंगे।
पीएम सम्मान निधि योजना
एक लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड को एक साल तक के लिए ब्याज मुक्त करने की संभावना है। वर्तमान में एक लाख पर समय पर पैसा अदा करने पर 4%देरी होने पर 7 फीसदी ब्याज दर देनी होती है। पीएम सम्मान निधि योजना में सालाना 6 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने की बात हो रही है।