![Raj Bahadur's picture Raj Bahadur's picture](https://bareilly.rganews.com/sites/bareilly.rganews.com/files/styles/thumbnail/public/pictures/picture-13-1546707786.jpg?itok=_bTDIAhC)
RGANews
सत्ता की हनक के सामने यूपी के तमाम सरकारी विभाग और उनके अफसर घुटने टेक देते हैं। आगरा में भी दो दिन पहले कुछ ऐसा ही हुआ। जब यहां निबंधन विभाग ने विभागीय मंत्री के लिए नियम ताक पर रख दिए। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए चंद मिनटों में पूरा अमला नतमस्तक हो गया, तमाम सुविधाएं नियमों को भी ताक पर रखकर जुटा दी गईं, काबीना मंत्री बैनामा कराने को पूरा निबंधन दफ्तर सर्किट हाउस में लगवा लिया। ऐसे में अफसरों के मंत्रियों की आवभगत में जुटने और कार्यालय में ना रहने पर आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा सो अलग।
ताजनगरी फेस द्वितीय के प्लॉट का कराया बैनामा :
वित्त मंत्री ने एडीए की ताजनगरी फेस द्वितीय योजना में आवासीय प्लॉट नं. 3/51 सेक्टर ई, सब सेक्टर ई/3 में 454.88 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री 19 अप्रैल को कराई है। यह प्लाट उन्हें 2011 में आवंटित हुआ था। एडीए के संपत्ति विभाग अधिकारियों के निर्देश पर लिपिक अतीश शर्मा ने बैनामा किया। बैनामे में स्टांप एडीए के एलॉटमेंट की रेट के हिसाब से लगे हैं। इसमें दो लाख 37 हजार, पांच सौ के स्टांप लगाए हैं। इसकी कीमत करीब 33 लाख 92 हजार है। सूत्रों के मुताबिक इसकी डीड में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना कब्जा लिए रजिस्ट्री कराई गई है। वैसे ताजनगरी फेस द्वितीय में निबंधन विभाग की सर्किल रेट नौ मीटर तक चौड़े मार्ग की साढ़े तेरह हजार रुपये हैं।
आम बैनामा पांच से छह घंटे में
आम जनता को बैनामा कराने में पांच से छह घंटे लग जाते हैं। बैनामा तैयार होने के बाद उसे निबंधन विभाग में नंबर पर लगाया जाता है। नंबर आने में कई-कई घंटे लग जाते हैं। कभी-कभी सर्वर डाउन होने से और भी समय लग जाता है। तब जाकर बैनामा हो पाता है। मगर विभागीय अफसरों ने मंत्री जी के लिए तो सर्वर का भी तोड़ ढूंढकर एक नहीं कई-कई डोंगल लगा डाले। आगरा विकास प्राधिकरण के संपत्ति विभाग के एई पंकज शर्मा कहते हैं वर्ष 2011 में प्लाट का आवंटन किया गया था। इसकी किश्तें पूरी होने के बाद रजिस्ट्री कर दी गई है। नियमानुसार आवंटन रेट पर रजिस्ट्री की गई है।
मंत्री हूं तो इतना तो फायदा उठा ही सकता हूं : राजेश
डोंगल काम नहीं करेगा तो बदला ही जाएगा। आम आदमी के लिए भी यह सुविधा है। मंत्री हूं तो कुछ सुविधा उठा सकता हूं। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सुविधाभोगने की बात स्वीकारते हुए कहा कि आप किसी को भी कहीं पर भी काम के लिए बुला सकते हैं, अगर आपने उसकी विधिवत फीस जमा की है। सर्किट हाउस में रजिस्ट्री कराना वीआईपी कल्चर नहीं है। भाजपा वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी से कहा कि लाल बत्ती नहीं लगेगी, अधिकारियों ने नीली, पीली बत्ती का इस्तेमाल किया लेकिन भाजपा के किसी पदाधिकारी और मंत्री ने इस्तेमाल नहीं किया।