RGANEWS
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर यूपी में पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए छूटे हुए पटरी दुकानदारों का पंजीकरण किया जाएगा और उनसे कम शुल्क लिया जाएगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेजते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण पथ विक्रेताओं की आजीविका प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए पटरी दुकानदारों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए 5000 करोड़ के कर्ज की व्यवस्था की है। इसके आधार पर पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये वर्किंग कैपिटल प्रारंभिक पूंजी के रूप में दिया जाना है। यह कैसे दिया जाएगा केंद्र सरकार इसके लिए अलग से निर्देश जारी करेगा। इसके पहले शहरों में सर्वे कराते हुए छूटे हुए पटरी दुकानदारों का पंजीकरण कराया जाएगा।
छूटे पटरी दुकानदारों और कोविड-19 से प्रभावित होने वालों के चिह्नीकरण व पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इस योजना में डिजिटल पेमेंट से पैसा दिया जाएगा। इसलिए चिह्नित किए जाने वाले लाभार्थियों का बैंक अकाउंट विवरण, पहचान पत्र, केवाईसी मानक आदि का पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार द्वारा पैकेज मिलने के तुरंत बाद लाभार्थियों को लाभ दिया जा सके। इसके वापसी के लिए पटरी दुकानदारों को व्यापार में बढ़ोतरी का तरीका भी बताया जाएगा।
सीएलएसएस योजना अब 31 मार्च 2021 तक
सीएलएसएस में मध्य आय वर्ग समूह के लिए वार्षिक आय 6 से 18 लाख होने पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना की शुरू मई 2017 में शुरू की गई। इसका विस्तार 31 मार्च 2020 तक किया गया। इस योजना को अब कोविड-19 महामारी को देखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए परिवारों को जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा चिह्नित कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा।