बिजली तो सस्ती चाहिए, पर नहीं दे रहे आधार 

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एक जुलाई से लागू होगी बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली और सब्सिडी देने की योजना...

RGA न्यूज मेरठ 

मेरठ। बुनकर बिजली कनेक्शन लेकर 2900 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली लूटने वाले लोगों को सरकार अब फ्लैट रेट पर बिजली देगी और सब्सिडी सीधे खाते में भेजेगी। योजना एक जुलाई से लागू हो जाएगी। फिलहाल एक-एक बुनकर कनेक्शन का सत्यापन किया जा रहा है। सभी के आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाई जा रही है। अहम बात यह है कि सस्ती बिजली की माग करने वाले बुनकर आधार और बैंक खातों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। कई जगह टीम से अभद्रता तक की गई।1प्रदेश में बुनकर कनेक्शनों को 12 साल से सस्ती बिजली दी जा रही थी। इस आपाधापी में 2900 करोड़ से ज्यादा राशि की बिजली लूट ली गई। इससे प्रदेश में हंगामा हो गया। अब सरकार ने बुनकर कनेक्शनों को फ्लैट रेट पर बिजली देने तथा सब्सिडी की राशि फिक्स करके उसे बुनकरों के खाते में सीधे भेजने की तैयारी की है। डीबीटी योजना एक जुलाई से लागू की जाएगी। सस्ती बिजली की लूट में लगे तमाम भवनों में बुनकर के नाम पर अन्य कार्य किये जा रहे थे। अब कार्रवाई के डर से गायब हो गये हैं। यही कारण है कि प्रदेश में पिछले कई वर्षो से तेजी से बढ़ रही बुनकर कनेक्शनों की संख्या अचानक घट गई है। अब प्रदेश में 97 हजार बुनकर कनेक्शन रह गये हैं। लेकिन इन्हें भी डीबीटी योजना का लाभ देने से पहले सरकार ने सत्यापन कराने का सख्त आदेश दिया है। वहीं सहायक आयुक्त हथकरघा सुनील कुमार यादव ने बताया कि बुनकर कनेक्शन चलाने वाले लोग न तो आधार कार्ड और न ही बैंक खाते का नंबर दे रहे हैं। दो दिन पहले इस्लामाबाद की गली संख्या दो में गई महिला कर्मियों की टीम के साथ अभद्रता भी की गई। सस्ती बिजली और सब्सिडी केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कनेक्शन का सत्यापन करायेगा और खाते व आधार की डिटेल देगा। सत्यापन अभियान की लखनऊ में समीक्षा अधिकारियों की माने तो एक जुलाई से योजना शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले सत्यापन का कार्य पूरा होना है। चार जून को लखनऊ में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। इसमें निदेशक हथकरघा और प्रदेश की बिजली कंपनियों के एमडी को बुलाया गया है।

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