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बिहार में कोरोना का असर विधानसभा उपचुनाव पर पड़ा है। प्रतीकात्मक तस्वीर।
Bihar Election Postponed by ECI भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा की तारापुर सीट के लिए होने वाला चुनाव टाल दिया है। इसका असर विधान मंडल की 25 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसके चलते कई राजनीतिक दिग्गज सदन से बाहर हो जाएंगे@
पटना: Bihar Election News: कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा की तारापुर सीट के लिए होने वाला उप चुनाव चुनाव टाल दिया है। इसका सीधा असर विधान मंडल की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो कई राजनीतिक दिग्गजों के भविष्य पर पड़ेगा और वे फिलहाल सदन से बाहर हो जाएंगे। स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों पर कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म हो रहा है, जबकि तारापुर विधानसभा सीट पूर्व मंत्री मेवाल लाल चौधरी के कोरोना संक्रमण से निधन के कारण रिक्त हो गई है।
यहां भी पड़ेगा इसका असर
बता दें कि विधानसभा की 24 सीटों के सदस्यों का निर्वाचन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ऐसे में साफ है कि बिहार में पंचायत चुनाव में विलंब होने का असर बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की सीटों के चुनाव पर पड़ेगा। इन 24 सीटों के मतदाता ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला पर्षद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के अलावा छावनी बोर्ड के सदस्य स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार के माध्यम से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी मतदाता होते हैं।
15 जून को समाप्त हो रहा कार्यकाल
गौरतलब है कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। वहीं, विधान परिषद की 24 सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसमें चार पद विभिन्न कारणों से पहले से ही रिक्त हैं। बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शुक्रवार को कोरोना के 13,466 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों 1,15,066 हो गए हैं। राजधानी पटना में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव 22 हजार से अधिक केस हो गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने टाल दिया है पंचायत चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां पहले ही रोक दी हैं। सरकार अब पंचायतों का जिम्मा अधिकारियों को सौंपने जा रही है, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस बीच भाकपा ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग सरकार से की है।