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नैनीताल जू के लिए सरकार ने जारी किए 50 लाख, चार माह तक नहीं होगी समस्या
कोविड काल मे आर्थिक संकट झेल रहे चिड़ियाघर प्रबंधन को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रबंधन द्वारा प्राणियों के रखरखाव के लिए की गई बजट की मांग पर सरकार की ओर से 50 लाख का बजट जारी कर दिया गया है।
नैनीताल: कोविड काल मे आर्थिक संकट झेल रहे चिड़ियाघर प्रबंधन को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रबंधन द्वारा प्राणियों के रखरखाव के लिए की गई बजट की मांग पर सरकार की ओर से 50 लाख का बजट जारी कर दिया गया है। जिससे अगले करीब चार माह तक प्राणियों का रखरखाव आसान हो पायेगा।
बता दें कि बीते वर्ष मार्च के बाद शहर में तमाम पर्यटन गतिविधियां ठप हो गयी थी। जिसका सीधा असर शहर स्थित चिड़ियाघर पर भी पड़ा। 18 मार्च से3 बंद हुआ जू तीन माह बाद 19 जून को खोला गया। मगर खुलने के बाद भी हालात जस के तस रहे। पहले जहा जू की आमदनी लाखों में होती थी पर्यटकों की सीमित आवाजाही के कारण वह हजारों में सिमट कर रह गयी।
नवंबर के बाद आमदनी में कुछ सुधार आया। मगर जू अपने घाटे से उभर ही रहा था कि इस वर्ष अप्रैल से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर आर्थिक संकट गहरा गया। जिससे प्राणियों के भोजन, उनके बाड़ो के रखरखाव और उनकी देखरेख में लगे आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय देने की भी परेशानी खड़ी हो गयी। अब सरकार ने जू को बजट देकर काफी राहत दी है।
डेढ़ करोड़ की मांग पर मिला 50 लाख
आर्थिक संकट गहराने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा अप्रैल में ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर करीब डेढ़ करोड़ बजट उपलब्ध कराने की मांग की थी। जू क्षेत्राधिकारी अजय रावत ने बताया कि सरकार की ओर से 50 लाख बजट जारी किया गया है। जिससे खर्चों में कटौती करते हुए अगले चार माह का गुजारा हो जाएगा। पर्यटन कारोबार नहीं चला तो और बजट की मांग की जाएगी। बताया कि बीते वर्ष भी विभिन्न मदों से जू को करीब डेढ़ करोड़ बजट मिला था। जिससे जू की व्यवस्थाएं संचालित की गई थी।
करीब 14 लाख है प्रतिमाह खर्च
जू में विभिन्न प्रजातियों के 233 वन्य जीव संरक्षित किये गए है। जिसमें पक्षी प्रजातियां भी मौजूद है। इन प्राणियों के भोजन, बाड़े के रखरखाव, रखरखाव में लगे आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय को मिलाकर करीब 14 लाख प्रतिमाह का खर्चा है। ईधर कोविड काल में बाड़ो में सेनेटाइजेशन और अन्य सावधानियां रखने में बजट में और बढ़ोतरी हो गयी है। अजय रावत ने बताया कि बाड़ो में किये जाने वाले जीर्णोद्धार कार्यों को रोकने के साथ ही अन्य गैरजरूरी खर्चों में कटौती कर किसी तरह व्यवस्था चलाई जा रही है।