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RGA news
चंपावत में पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल ने कर्मचारियों के समर्थन में किया मौन उपवास
पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के समर्थन में एक घंटे तक मौन उपवास किया। इससे पूर्व उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। बता दें कि संविदा कर्मी अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं।
चम्पावत,पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के समर्थन में एक घंटे तक मौन उपवास किया। इससे पूर्व उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया।
संविदा कर्मी अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। मंगलवार से वे कार्य छोड़कर होम आइसोलेशन में हैं। बुधवार को टनकपुर के कर्मचारियों ने तहसील प्रांगण में मौन उपवास रखा। जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल हुए। उन्होंने मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि कोरोना की विषम परिस्थिति में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी ईमानदारी से उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों को तत्काल मान लेना चाहिए।
उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे और उनकी कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़ी है। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनिल चौधरी पिंकी के अलावा देवेन्द्र सिंह, संजय अग्रवाल, भैरव दत्त जोशी, बच्ची सिंह महर, कमल पंत, सतीश पांडे, गिरीश नरियाल, दीपक नाथ, इंद्र स्वरूप विश्वकर्मा, आसिफ खान, नीरज मिश्रा आदि मौजूद रहे। इधर चम्पावत, लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट के कर्मचारियों ने भी काम से विरत रहकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। जल्द मांगेें पूरी नहीं होने पर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
हड़ताल से टीकाकरण, सैंपलिंग का काम प्रभावित
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने मांगों का निस्तारण नहीं होने पर एक जूद से होम आईसोलेशन में रहकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस कारण अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का समाना करना पड़ा। हड़ताल के कारण टीकाकरण, सैंपलिंग, सहित वॉर रूम के कार्यो, होम आईसोलेशन सहित एनएचएम के अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारी 2018 से वेतन विसंगति, सेवा नियमावली, एक्स कैडर का गठन व वार्षिक वेतनवृद्धि 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग कर रहे है।