उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हालात नहीं सुधरे तो ही मिलेगा बढ़ा हुआ खाद्यान्न

RGA न्यूज़

उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हालात नहीं सुधरे तो ही मिलेगा बढ़ा हुआ खाद्यान्न।

कोरोना संक्रमण को लेकर हालात नहीं सुधरे और कोविड कर्फ्यू लागू रहने की स्थिति में राज्य खाद्य योजना के करीब 10 लाख राशनकार्डधारकों को बढ़ाए गए सस्ते खाद्यान्न की सुविधा आगे बढ़ाई जा सकती। हालात सामान्य होने की स्थिति में यह सुविधा जुलाई से आगे बढ़ने की संभावना क्षीण है। 

देहरादून। कोरोना संक्रमण को लेकर हालात नहीं सुधरे और कोविड कर्फ्यू लागू रहने की स्थिति में राज्य खाद्य योजना के करीब 10 लाख राशनकार्डधारकों को बढ़ाए गए सस्ते खाद्यान्न की सुविधा आगे बढ़ाई जा सकती है। हालात सामान्य होने की स्थिति में यह सुविधा जुलाई से आगे बढ़ने की संभावना क्षीण है। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने 10 माह के लिए सस्ती चीनी देने के खाद्य विभाग के प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया था। विभाग को सिर्फ तीन माह के लिए ही सस्ती चीनी देने की अनुमति दी गई।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से तीन महीने यानी जुलाई माह तक राज्य खाद्य योजना के 10 लाख से ज्यादा राशनकार्डधरकों को सस्ता खाद्यान्न अधिक मात्रा में दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राशनकार्डधारकों को प्रति कार्ड साढ़े सात किलों खाद्यान्न दिया जाता है। अब सरकार यह खाद्यान्न साढ़े सात किलो से बढ़ाकर 20 किलो कर चुकी है। जुलाई के बाद भी ज्यादा खाद्यान्न वितरण जारी रखा जाएगा, इसे लेकर फिलहाल सरकार व सत्तारूढ़ दल ने अपना रुख साफ नहीं किया है।

दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर हालत ठीक नहीं होने की स्थिति में उक्त योजना को आगे जारी रखा जा सकता है। इस बारे में अगले माह जुलाई में सरकार फैसला ले सकती है। तब तक कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति और साफ हो जाएगी। सरकार जल्दबाजी में फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले खाद्य विभाग ने सस्ती चीनी के मामले में 10 माह का प्रस्ताव तैयार किया था। 31 मार्च, 2022 तक के लिए तैयार किए गए इस प्रस्ताव को देखकर मंत्रिमंडल हैरान रह गया था। माना जा रहा है कि आगामी महीनों में कोरोना टीकाकरण तेज होने के साथ देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप में कमी आएगी। ऐसा हुआ तो स्थिति सामान्य होने में देर नहीं लगेगी।

मंत्रिमंडल ने 10 महीनों के प्रस्ताव को सिर्फ तीन महीनों के लिए ही स्वीकृति दी थी। राज्य खाद्य योजना में दी गई रियायत को भी आगे बढ़ाने के बारे में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। खाद्य सचिव सुशील कुमार के मुताबिक अभी बढ़ा हुआ खाद्यान्न जुलाई माह तक ही दिया जाएगा। इसके बाद परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सरकार फैसला लेगी।