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नवादा डीएम यशपाल मीणा अधिकारियों की बैठक लेते हुए
नवादा के डीएम व एसपी ने थानाध्यक्षों व सीओ के साथ बैठक की। डीएम यश पाल मीणा बैठक के दौरान पूरे रौ में नजर आए। उन्होंने मद्य निषेध भूमि विवाद अवैध खनन व ओवर लोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी समीक्षा की - शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर भेजें जेल
नवादा, जिलाधिकारी यश पाल मीणा व एसपी धूरत सयाली सावलाराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीएम पूरे रौ में नजर आए। उन्होंने मद्य निषेध, भूमि विवाद, अवैध खनन एवं ओवर लोडिंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई की कड़ी समीक्षा की। मद्य निषेध के तहत छापेमारी, वाहन जांच एवं वसूली, देसी-विदेशी शराब की जब्ती, गिरफ्तारी, ध्वस्त शराब भठ्टियों की संख्या, शराब नष्ट करने की मात्रा, नीलामी हेतु वाहनों की संख्या आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों से बारी-बारी जानकारी ली गई। डीएम ने कहा कि शराब पर नकेल कसने के लिए छापेमारी तेज करें। साथ ही शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करें। रोह, नवादा, बुन्देलखंड, नारदीगंज थाना क्षेत्रों में मद्य निषेध की कार्रवाई तेज की जाए। चौक-चौराहों पर की दुकानों, गुमटी में अवैध नशीली पदार्थ धड़ल्ले से बिक्री होने की सूचना मिल रही है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों, लाइन होटलों, गुमटी में नशीला पदार्थ एवं शराब को लेकर सख्ती से छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी करें। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि रजौली सीमा पर आधारभूत संरचना एवं सीसीटीवी कैमरा हमेशा क्रियाशील रखें। इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए।
अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर लगाएं रोक
बैठक में कहा गया कि वारिसलीगंज, हिसुआ क्षेत्रों अवैध खनन की सूचना मिल रही है। डीएम ने कहा कि जगह-जगह पर नाका लगाकर बड़े ट्रकों एवं ओवर लोङ्क्षडग वाहनों को जप्त करते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कोडरमा से आने वाले बड़े ट्रकों को चिन्हित कर ओवर लोडिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही कोडरमा के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। एनएच ३१ के पूरे क्षेत्र तथा स्टेट हाईवे पर होने वाली ओवर लोडिंग आवागमन को रैंडम्ली जांच कर कार्रवाई किया जाए।
भूमि विवाद के मामलों की करें सुनवाई
भूमि विवाद की समीक्षा करते हुए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक 15 दिनों में भूमि विवाद मामले की सुनवाई करें। थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी हर शनिवार को जनता दरबार लगाकर छोटे-छोटे मामलों का स्थानीय स्तर पर निबटारा करें। थाना स्तर पर एक या दो सुनवाई के दौरान भूमि विवाद के मामले नहीं सुलझते हैं तो धारा 144 लगाते हुए फोटोग्राफ्स के साथ 188 की कार्रवाई करें। ताकि ऐसे मामलों को लेकर कोई बड़ी घटना नहीं हो। भूमि विवाद में दोनों पक्षों पर 107 की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष आपसी ताल-मेल बनाकर भूमि विवाद की कार्रवाई करें तथा पंचायत स्तर पर रजिस्टर का निर्माण करते हुए विवादित भूमि का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से करें। भूमि विवाद से संबंधित प्रतिवेदन ससमय भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अभ्येन्द्र मोहन सिंह, उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद, सदर अनुमंडल पदाधिकारी उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली चन्द्रशेखर आजाद, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष वीडिये कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।