केंद्रीय कार्ययोजना में मध्‍य प्रदेश के पौने चार हजार करोड़ रुपये के काम शामिल

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RGA न्यूज़

केंद्रीय कार्ययोजना में मप्र के सवा चार हजार करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृत करने की मांग। गोपाल भार्गव ने नितिन गडकरी के साथ की बैठक।

भोपाल। केंद्र सरकार ने अपनी कार्ययोजना में मध्य प्रदेश की पौने चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क परियोजना के कामों को शामिल किया है। अब प्रदेश सरकार ने सवा चार हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भिजवाए हैं

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने नसरुल्लागंज से संदलपुर और बुदनी से बाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की।

बैठक में भार्गव ने कहा कि केंद्र सरकार ने बुधनी से नसरुल्लागंज मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। इस मार्ग की लंबाई नसरुल्लागंज से संदलपुर और बुदनी से बाड़ी तक बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग रखी। इसका प्रस्ताव केंद्र स्तर पर ही विचाराधीन है। उन्होंने केंद्रीय सड़क निधि मद में सवा चार हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दी जाएगी।

मंत्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश शासन की ओर से वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना में प्रदेश के 3856 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को सम्मिलित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

मंत्री भार्गव ने मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा सी.आर.आई.एफ. मद के अंतर्गत भेजे गये 4256 करोड़ रुपए के 52 कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध नितिन गडकरी से किया।

मंत्री भार्गव ने मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के मजबूतीकरण के 7 कार्य तथा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के 11 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया। इन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भिजवाए गए हैं।

भार्गव ने सीधी सिंगरौली मार्ग खंड एनएच-75 (ई) का ईपीसी मोड पर पुनर्वास एवं उन्नयन कार्य कराए जाने के संबंध में एलओए जारी करने का अनुरोध किया। मंत्रालय की पॉलिसी अनुसार 90 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता पर एलओए जारी किया जा सकता है, इस परियोजना में 99% भूमि उपलब्ध है।

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