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आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शरद चंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है।
हाई कोर्ट व जिला न्यायालयों में महिला जजों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखने वाले आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शरद चंद्र मिश्र ने अब प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है
प्रयागराज, आधी आबादी यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर तरह-तरह के दावे व वादे होते रहते हैं। अधिकतर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा संख्या काफी कम है। इधर न्यायिक क्षेत्र में भी महिलाओं को वरीयता देने की मांग जोर पकड़ने लगी है।
आदर्श अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की
हाई कोर्ट व जिला न्यायालयों में महिला जजों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखने वाले आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शरद चंद्र मिश्र ने अब प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर महिला जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जजों की नियुक्ति में महिला जजों का 30 प्रतिशत का कोटा निर्धारित करके उसे प्रमुखता से भरा जाए। साथ ही महिलाओं जजों की नियुक्ति की आयु न्यूनतम 40 वर्ष निर्धारित की जाए, जिससे उन्हें काम करने का अधिक मौका मिल सके।
महिलाओं के लिए न्यायिक क्षेत्र में भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत : अधिवक्ता पूजा मिश्रा
हाई कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चटर्जी ने भी महिला जजों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई है। बोले, न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से समाज में बेहतर संदेश जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अधिवक्ता पूजा मिश्रा कहती है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कागजी खानापूर्ति के बजाय जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए न्यायिक क्षेत्र में भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।