कानपुर से कन्नौज के बीच चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा, जानिए वजह

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RGA न्यूज़

किसान अपनी जमीन देने की तैयारी में है

इसकी कुल लंबाई 300 किमी हैलेकिन कन्नौज के परियोजना निदेशक के पास सिर्फ 130 किमी सड़क के चौड़ीकरण का काम है। इसके सिक्सलेन होने से जाम जीटी रोड में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शिवराजपुर व कन्नौज के यशोदा गांव के पास टोल प्लाजा बनाया जाएगा।

कानपुर, कानपुर से अलीगढ़ आने व जाने वाले लोगों का सफर आसान करने के लिए एनएचआइ इसे सिक्सलेन करने की तैयारी कर रहा है। इसमें भूमि अधिग्रहण करना है, लेकिन किसान अपनी जमीन देने की तैयारी में है।

कानपुर से कन्नौज के बीच दो पैकेजों में काम हो रहा है। पैकेज नंबर चार में जीआर इंफ्राटेक कंपनी मैनपुरी बार्डर के नवीगंज से कन्नौज के मित्रसेन व पांच नंबर पैकेज में कन्नौज के मित्रसेन से आइआइटी तक पीएनसी कंपनी को काम मिला है। इसमें चौबेपुर से नवीगंज के बीच चौड़ीकरण के लिए मिट्टी भराई व सड़क बनाने का काम चल रहा है। इसके बनने से कानपुर से कन्नौज तक आने व जाने लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। वैसे तो यह प्रोजेक्ट कानपुर- अलीगढ़ तक का है।

इसकी कुल लंबाई 300 किमी है,लेकिन कन्नौज के परियोजना निदेशक के पास सिर्फ 130 किमी सड़क के चौड़ीकरण का काम है। इसके सिक्सलेन होने से जाम जीटी रोड में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शिवराजपुर व कन्नौज के यशोदा गांव के पास टोल प्लाजा बनाया जाएगा। वहीं, कानपुर से कन्नौज के बीच अभी कई जगह अधिग्रहण नहीं हो पाया है। कई किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं तो कई मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा खाली नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में परियोजना निदेशक प्रशांत दुबे ने डीएम कानपुर से बात की है। 15 नवंबर तक इसे पूरा किया जाएगा।

कुल पांच पैकेजों में होना है काम : पहला अलीगढ़ के बौनेर से हाथरस के भदवास, दूसरा भदवास से एटा कल्याणपुर, तीसरा कल्याणपुर से नवीगंज मैनपुरी, चौथा नवीगंज से कन्नौज के मित्रसेन, पांचवां मित्रसेन से आइआइटी गेट तक।

अमित चित्रांसी का हुआ तबादला : एनएचआइ कन्नौज के परियोजना निदेशक अमित चित्रांसी का तबादला हो गया है। उनकी जगह पंजाब के प्रशांत दुबे को परियोजना निदेशक को चार्ज मिला है।

इनका ये है कहना

  • कानपुर से कन्नौज के बीच 20 जगह सड़क और पुलिया के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। दो वर्ष में चौड़ीकरण का काम पूरा हो जाएगा। कई जगह किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। इस संबंध में डीएम से वार्ता की है। 15 नवंबर तक इसे भी पूरा किया जाएगा

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