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जून में थानों में आए 45 मामलों में निपटाए गए 19, 26 अभी भी लंबित
जिले में सबसे अधिक भूमि विवाद से जुड़े मामले थानों तक पहुंचते हैं। माना जाता है कि भूमि संबंधित विवाद ही मारपीट समेत कई तरह के अपराधों का प्रमुख कारण इलाके में है
औरंगाबाद। जिले में सबसे अधिक भूमि विवाद से जुड़े मामले थानों तक पहुंचते हैं। माना जाता है कि भूमि संबंधित विवाद ही मारपीट समेत कई तरह के अपराधों का प्रमुख कारण इलाके में हैं। सरकार द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि भूमि से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए सभी पक्ष प्रत्येक शनिवार को थाना में आयोजित होने वाले जनता दरबार या बैठक में उपस्थित होकर अपने वादों का निपटारा कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को सभी थानों में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष एक साथ बैठते हैं और भूमि विवाद से संबंधित पक्षकार अपने मामले को वहां रखते हैं। सुनवाई होती है और फिर किसी फैसले पर पहुंचा जाता है। कभी फैसला दिया जाता है कभी फैसला नहीं भी हो पाता है। एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह द्वारा जब जून, 2021 में भूमि विवाद से संबंधित थानों की गतिविधि की समीक्षा की गई तो पाया गया कि दाउदनगर अनुमंडल के सभी चार अंचल ओबरा, हसपुरा, दाउदनगर और गोह में कुल 45 मामले पहुंचे। जिसमें 19 मामलों को निष्पादित किया गया और 26 मामले अभी लंबित हैं। इनसे संबंधित कार्रवाई जारी है। दाउदनगर में तीन मामला सरकारी
थानाध्यक्ष ओबरा द्वारा एसडीओ को बताया गया कि ऐसा कोई भूमि विवाद मामला नहीं है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की आवश्यकता हो। थानास्तर पर ही सभी विवादों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर लिया जाता है। दाउदनगर के थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि तीन मामला सरकारी भूमि से संबंधित है। अंचल निरीक्षक दाउदनगर द्वारा बताया गया कि गैरमजरूआ अशोक स्कूल के पास भूमि है। दोनों पक्षों को शनिवार की अगली बैठक में बुलाने एवं समस्या का स्थाई समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक विवादित स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य बंद रहेगा। उमरचक में कमलेश सिंह एवं अन्य के साथ घर निर्माण को लेकर विवाद है। कमलेश सिंह चारदीवारी निर्माण करा रहे हैं। जिसका विरोध अवधेश सिंह कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर कुछ गैर मजरूआ आम जमीन है जिसमें निर्माण किया जा रहा है। अधिकारी को माफी करा कर समाधान करने का निर्देश दिया गया। भौतिक सत्यापन करने का निर्देश
निदेश दिया गया है कि मामला गंभीर हो तो थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी आवश्यक रूप से उसका भौतिक सत्यापन करें। एसडीओ ने सभी थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का भूमि विवाद का विषय दूरभाष या अन्य माध्यम से प्राप्त हो तो शीघ्र संज्ञान में लिया जाए तथा स्थल पर विधि व्यवस्था संधारित किया जाए।
अंचलवार भूमि विवाद के मामले
अंचल - प्राप्त आवेदन -निष्पादित आवेदन - लंबित आवेदन
ओबरा - 13 - 5 - 8
हसपुरा - 13 - 4 - 9
दाउदनगर - 5 - 2 - 3
गोह - 14 - 8 - 6